विद्यार्थिनी प्रोत्साहन भत्ता ठरतोय ‘मृगजळ’!

सत्र २0११-१२ पासून ‘छदाम’ही मिळाला नाही; अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात आर्थिक अडथळा.

सुनील काकडे
वाशिम, दि. २३- अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना इयत्ता ९ वी ते १२ वी यादरम्यान शिक्षणाकरिता देय असलेला प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत शासनस्तरावरून प्रचंड उदासीनता बाळगली जात आहे. विशेष गंभीर बाब म्हणजे जिल्हय़ात २0११-१२ पासून एकाही विद्यार्थिनीला प्रोत्साहन भत्ता मिळालेला नाही.
समाजातील मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का वाढावा, या उद्देशाने शासनस्तरावरून विविध महत्त्वाकांक्षी योजना आखण्यात आल्या; मात्र संबंधित योजनांची प्रशासकीय यंत्रणेकडून प्रभाविरीत्या अंमलबजावणी होत नाही. तसेच शासनस्तरावरून वेळेवर निधीच मिळत नसल्याने बहुतांश योजना अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
इयत्ता नववी उत्तीर्ण झाल्यानंतर दहावीत प्रवेश मिळताच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनीस इयत्ता बारावीपर्यंंंत प्रतीवर्ष ३ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याची योजना केंद्र शासनामार्फत राबविली जाते. यासाठी शाळेत शिक्षण घेणार्‍या अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुलींची संख्या, कौटुंबिक मिळकत, यासह इतर आवश्यक माहिती सादर करणे शाळांच्या मुख्याध्यापकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार, सर्वच शाळांनी गेल्या ५ वर्षांंंपासून दरवर्षी न चुकता ही माहिती शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शासनाकडे सादर केली. प्रोत्साहन भत्त्याची देय असलेली र क्कम थेट विद्यार्थिनींच्या खात्यात जमा करण्याची तरतूद असल्याने खाते क्रमांक चुकीचा कळविणे, ह्यआयएफसी कोडह्ण व्यवस्थित न कळविणे, यासह यासंदर्भातील अर्जामध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी निर्माण झाल्याने २0११-१२ पासून जिल्हय़ातील एकाही विद्यार्थिनीस प्रोत्साहन भत्ताच मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना दिली.
यामुळे मात्र अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील तथा गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थिनींना शिक्षण घेताना आर्थिक चणचण भासत असल्याचे दिसून येत आहे. तथापि, शालेय शिक्षण विभागाने प्रोत्साहन भत्त्यासंदर्भात उद्भवलेल्या समस्या तत्काळ निकाली काढून विद्यार्थिनींना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून जोर धरत आहे.

प्रलंबित रक्कम पोहचली ६५ लाखांच्या घरात!
शैक्षणिक सत्र २0११-१२ पासून जिल्हय़ातील एकाही शाळेतील विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यामध्ये देय असलेली प्रोत्साहन भत्त्याची रक्कम जमा झालेली नाही. शासनाकडे प्रलंबित असलेला प्रोत्साहन भत्त्याचा हा आकडा सुमारे ६५ लाख रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. गेल्या पाच वर्षांंंत पात्र असलेल्या अनेक विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन भत्त्याचा विसरही पडला असेल, अशी एकंदरीत स्थिती आहे.

'एनएमएमएस' शिष्यवृत्तीचाही झाला 'लोचा'!
सन २0१0 आणि २0११ या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या 'एनएमएमएस' या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अहवाल वेळेत न पाठविल्यामुळे जिल्हय़ातील पात्र २६८ विद्यार्थ्यांंंना देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये रकमेची शिष्यवृत्ती गेल्या ६ वर्षांंंपासून थकीत आहे. याकामी ह्यबेपर्वाईह्ण करणारे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विश्‍वास लबडे यांच्याकडून सदर रक्कम वसूल करावी, अशी शिक्षण संचालकांची सूचना असताना हा प्रश्न अद्या पही सुटलेला नाही. यासह अल्पसंख्याक प्रवर्गातील जिल्हय़ातील हजारो विद्यार्थ्यांंंनाही सन २0१२ पासून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही शिक्षणात मोठा अड थळा निर्माण झाला आहे. एकूणच शासनस्तरावरून विद्यार्थ्यांंंंसाठी अमलात आलेल्या सर्वच प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांची पुरती वाट लागली आहे. त्यामुळे शासनाने या योजनांचा पोकळ आव आणण्यापेक्षा संबंधित योजनाच बंद करून टाकाव्यात, असा सूर विद्यार्थी व पालकांमधून उमटत आहे.

जिल्हय़ातील सर्वच शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी दरवर्षी त्यांच्या शाळांमधील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींची माहिती शासनाला कळविलेली आहे; मात्र शासनाकडून २0११-१२ पासून आजतागायत विद्यार्थिनींना देय असलेला प्रोत्साहन भत्ता प्रलंबित आहे. यासंदर्भात मुख्याध्यापक संघटनेने पूर्वीपासून लढा उभारला असून तो अधिक तीव्र करून विद्यार्थिनींचे हित जोपासण्याचे प्रयत्न केले जातील.
- अशोक ठाकरे
जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ