बाजार समित्यांच्या निवडणुकांसाठी वातावरण अनुकूल !

सहकार विभागाकडून विलंब; शेतकर्‍यांची गैरसोय.

अकोला : राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने संचालक मंडळाची मुदत संपलेल्या राज्यातील शंभर बाजार समित्या बरखास्त केल्या आहेत; पंरतु या समित्यांच्या निवडणूक कार्यक्रमाला विलंब होत असल्याने संचालकांमध्ये नाराजी तर आहेच, शिवाय सध्या बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक सुरू झाल्याने शेतकर्‍यांची कोंडी होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
राज्यातील शंभरावर बाजार समितीत्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत एक वर्षापूर्वीच संपली होती; तथापि गतवर्षीची अतवृष्टी आणि त्यांनतर लागलेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे बाजार समित्यांची निवडणूक सहकार विभागाने पुढे ढकलली होती. त्यामुळे शासनाने काही बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमले होते. या निर्णयाला बाजार समित्यांनी न्यायालयात आव्हान दिल्याने, काही काळ विद्यमान संचालक स्थानापन्न होते. अकोल्याच्या बाजार समितीनेही याबाबत मुबंई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. त्यामुळे या बाजार समितीवर पुन्हा संचालक मंडळ आरू ढ झाले होते. हा स्थगनादेश अल्प कालावधीसाठी असल्याने, सहकारी उपनिंबधक कार्यालयाने पुन्हा प्रशासकाची नेमणूक केली; पंरतु शेतकर्‍यांच्या तक्रारी वाढल्याने, शासनाने अकोला बाजार समितीसह राज्यातील इतर बाजार समित्यांवर संचालकांचे अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमले होते. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी बाजार समित्यांच्या सभापतींची निवड केली होती. नवे सरकार येताच सहाकार व पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या सर्व बाजार समित्यावंरील अशासकीय प्रशासक मंडळ बरखास्त केले असून, नव्याने प्रशासक नेमणुकीचे आदेश काढले आहेत. यातील बहुतांश बाजार समित्यांवर बुधवार , १२ नोव्हेंबर रोजीच प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
एक वर्षापासून शासनाकडून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी विलंब होत असून, अशासकीय प्रशासक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. खरीप हंगाम आणि शेतमालाची बाजारातील आवक बघता, निवडणुका होईपर्यत ही मंडळं कार्यरत ठेवण्याची गरज होती; पण मंडळ बरखास्त केल्याने शेतकर्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती शिरीष धोत्रे यांनी स्पष्ट केले.