जाचक अटींमुळेच शेतक-यांची शासकीय खरेदीकडे पाठ

विविध कागदपत्रांची मागणी : कापूस उत्पादक शेतकरी त्रस्त.

वाशिम : नाफेड तसेच सीसीआयच्या जाचक अटींमुळेच शेतकर्‍यांनी शासकीय खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविली असून, खासगी व्यापार्‍यांकडे वळले आहेत. शासनाने कापसाचे ४१00 रुपये हमीभाव ठरविले असून, सध्या बाजारातही तेच भाव मिळत आहेत; मात्र त्यानंतरही शेतकरी खासगी व्यापार्‍यांकडेच वळत आहेत. सध्या कपाशीचे पीक निघाले असून, ग्रामीण भागात कापसाची विक्री मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. जिल्ह्यात यावर्षी खरीप हंगामात कपाशीची ३0 हजार ८५७ हेक्टरवर पेरणी करण्यात आली होती. यावर्षी अल्प पाऊस झाला असून, उत्पादनात घट आली आहे. शेतकर्‍यांनी एकरी तीन ते पाच क्विंटल कपाशीचे उत्पादन झाले आहे. शासनाने यावर्षी कपाशीला ४१00 रुपये हमीभाव दिला आहे. तसेच जिल्ह्यात मानोरा येथे सीसीआय आणि मंगरूळपीर येथे नाफेडच्यावतीने कापसाचे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहे; मात्र याकडे शेकर्‍यांनी पाठ फिरविली असून, अत्यल्प प्रमाणात कपाशीची विक्री करण्यात येत आहे. दुसरीकडे खासगी व्यापार्‍यांकडे शेतकर्‍यांचा कल आहे. खासगी व्यापारीही ४१00 ते ४१५0 या भावातच कपाशीची खरेदी करीत आहे; मात्र शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्री करताना शेतकर्‍यांना अनेक जाचक अटींचा सामना करावा लागतो. शासकीय खरेंदी केंद्रांवर कपाशीच्या दर्जानुसार शेतमालाची खरेदी करण्यात येते, अन्यथा शेतकर्‍याला परत पाठविण्यात येते. सध्या कपाशीची काढणी सुरू असून, त्यामध्ये ओलावा आहे. आद्रतेमुळे अनेक शेतकर्‍यांना परत पाठविण्यात येते, तसेच शेतकर्‍यांना त्वरित पैसे देण्यात येत नाहीत. यासोबतच शेतकर्‍यांना शेतमाल खरेदी करताना सातबारा, आधार कार्ड यासह अन्य कागदपत्रे मागण्यात येतात.