लक्ष्यांकाला बँकांकडून केराची टोपली

इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ; वाशिम जिल्ह्यातील ४८ पैकी ८ प्रकरणे मंजूर.

वाशिम : इतर मागासवर्गीय युवकांना स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी व त्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची स्थापना केली; परंतु शासनाच्या महामंडळाने बँकांना दिलेल्या लक्ष्यांकाला केराची टोपली दाखविल्याने या महामंडळाने बँकेला ५३ कर्ज प्रकरणं पाठविले. त्यापैकी ५ प्रकरणं बँकेत परत पाठविले तर उर्वरित ४८ कर्ज प्रकरणामधील ४0 प्रकरणे पेंडिंग असून, केवळ ८ प्रकरणं मंजूर झाल्याने लक्ष्यांक दिलेल्या सर्वच बँकांनी महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाला हरताळ फासली आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी हे महामंडळ विविध योजना राबवित आहे; परंतु बँका त्यांचे लक्ष्यांक जर पूर्ण करीत नसेल तर यावर नियंत्रण ठेवणारा शासनाचा प्रतिनिधी गप्प का? त्याने याबाबत काय पाठपुरावा केला, ही प्रकरणे पेंडिंग का, याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. एकीकडे विविध वित्त व आर्थिक महामंडळ स्थापन करुन शासन बेरोजगारी कमी करण्यासाठी विविध घोषणा करतो; मात्र दुसरीकडे त्यानेच घोषित केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसेल तर असे महामंडळ काढून शासनाने बेरोजगाराची थट्टा का उडवावी, असे बेरोजगारासमोर प्रश्न निर्माण झाले आहे. आपल्याकडे आलेल्या इतर मागासवर्गीय बेरोजगार युवकांची ५३ कर्ज प्रकरणं दिलेल्या लक्ष्यांकानुसार संबंधित बँकांना पाठविली, त्यापैकी पाच कर्ज प्रकरणं परत आली. आठ प्रकरण्ं मंजूर झाली. ४0 प्रकरणं बँकेकडे प्रलंबित असल्याचे इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक एस.एन. झुंजारे यांनी स्पष्ट केले.