भटक्या विमुक्तांचा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा तीव्र करणार

प्रा.मोहन चव्हाण यांचे प्रतिपादन.

वाशिम : भटक्या विमुक्त हा आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढत असून तेच या देशाचे मुलनिवासी असल्याचे असंख्य पुरावे उपलब्ध असून भटक्या विमुक्ताच्या न्यायालयीन लढा आरक्षणासाठी तीव्र करणार असल्याचे प्रतिपादन भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी सेवा संस्थाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मोहन चव्हाण यांनी केले.
स्थानिक जिजाउ सभागृहात बंजारा समाजाच्या न्यायालयीन लढा या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी जि.प. अध्यक्ष दिलीपराव जाधव तर विचार पिठावर भारतीय बंजारा समाज कर्मचारी संस्थेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष गोविंद राठोड (आयुक्त ठाणे) अमरसिंग चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस, बळीभाउ राठोड आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना प्रा. चव्हाण म्हणाले की, १८७१ मध्ये इंग्रज राजवटीतच भटक्या विमुक्तांना गुन्हेगारी जमातीच्या कायद्याने बंदीस्त करण्यात आले. १८८१ मध्ये वनकायद्याद्वारे भटक्या विमुक्तांचे मुक्त पंख छाटण्यात आले. त्यानंतर १९६५ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसं तराव नाईक यांनी भटक्या विमुक्तासाठी स्वतंत्र आरक्षण लागू केले. त्यानंतर धाडे आयोग, बापट आयोग, कालेलकर आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, मंडल आयोग, रेणके आयोग, भटक्या विमुक्ताच्या न्याय हक्कासाठी स्थापन करण्यात आले. सर्वच आयोगानी बंजारा समाज हा आदीम जमातीच्या आराखड्यात बसत असल्याचा निर्वाळा देवूनही त्यांना त्यांच्या आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.