अफरातफर प्रकरणांची चौकशी थंडबस्त्यात!

धडक कारवाई झाल्यास अनेक आजी-माजी सरपंच, तत्कालिन तथा विद्यमान ग्रामसेवकांसह काही अन्य प्रशासकीय अधिकारीही अडचणीत येऊ शकतात.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यात आलेल्या विकासकामांमध्ये विविध स्वरूपातील घोटाळे झाले. सन २०१० पासून आजतागायत अफरातफर व प्रशासकीय अनियमिततेची अशी १५० पेक्षा अधिक प्रकरणे जिल्हा परिषदेकडे दाखल आहेत. ही प्रकरणे निकाली निघून धडक कारवाई झाल्यास अनेक आजी-माजी सरपंच, तत्कालिन तथा विद्यमान ग्रामसेवकांसह काही अन्य प्रशासकीय अधिकारीही अडचणीत येऊ शकतात; मात्र बहुतांश प्रकरणांचा तपास थंडबस्त्यात असल्याने दोषींना अभय मिळत आहे.
शासनस्तरावरून ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी प्राप्त झालेला निधी खर्च करित असताना जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचे सरपंच आणि सचिवांनी संगणमतातून आर्थिक गैरव्यवहार केला. याप्रकरणी त्या-त्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नागरिकांनी पंचायत समित्यांकडे तक्रारी केल्या. तेथून जिल्हा परिषदेकडे तक्रारींच्या फाईल्स सादर करण्यात आल्या. असे असताना प्रत्यक्ष चौकशीस विलंब लागण्यासह पाच वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर सरपंच पदावरून पायऊतार होणे, ग्रामसेवकांच्या इतरत्र बदल्या होणे, चौकशी पथकास तपासकार्यात अपेक्षित सहकार्य न मिळणे आदी कारणांमुळे बहुतांश प्रकरणांमधील दोषींवर कारवाई तर झाली नाहीच; शिवाय शासकीय निधीत अफरातफर आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या प्रकरणांमध्ये वर्षागणिक वाढ होत गेली.
प्राप्त माहितीनुासर, सन २०१० ते २०१९ या ९ वर्षाच्या कालावधीत शासकीय निधीत अफरातफरची ३०० पेक्षा अधिक प्रकरणे जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागात दाखल झाली. त्यातील १५० च्या आसपास प्रकरणे निकाली काढून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली; मात्र उर्वरित प्रकरणांवर ठोस कार्यवाही झाली नसल्याने गैरव्यवहार करणारे तत्कालिन व काही विद्यमान सरपंच, सचिवांना एकप्रकारे अभय मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, विकासकामांकरिता दिल्या जाणाºया शासकीय निधीत अफरातफर झाल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास संबंधित सरपंचाकडून रकमेची वसूली करणे बंधनकारक आहे. विहित मुदतीत संबंधिताने गैरव्यवहाराची रक्कम अदा न केल्यास ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम १७९ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारागृहात टाकणे किंवा मालमत्तेवर टाच लावून वसूली करण्याचे प्रावधान आहे.

पंचायत विभागाकडे दाखल अफरातफर प्रकरणांच्या चौकशीत शक्यतोवर विलंब केला जात नाही. काही प्रकरणे प्रलंबित असतील तर त्याकडेही विशेषत्वाने लक्ष दिले जाईल. शासकीय निधीत अफरातफर करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
- दीपक कुमार मीना
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम