‘आरसेटी’ प्रशिक्षण पूर्ण करणा-यांना तातडीने अर्थसहाय्य द्या!
By Admin | Updated: August 29, 2016 00:09 IST2016-08-29T00:09:33+5:302016-08-29T00:09:33+5:30
लोकप्रतिनिधींचे बँकांना आवाहन : महिला बचतगटांची कर्जप्रकरणे तत्काळ मंजूर करण्याचे निर्देश.

‘आरसेटी’ प्रशिक्षण पूर्ण करणा-यांना तातडीने अर्थसहाय्य द्या!
वाशिम, दि. २८: ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षित युवकांना स्वयंरोजगार उभारण्यासाठी बँकांनी तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना खासदार भावना गवळी व आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्यासह रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक ए. एम. अहमद, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस. एस. मेहता, जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानेश्वर खाडे उपस्थित होते. ह्यआरसेटीह्णचे संचालक प्रदीप पाटील यांनी अहवाल सादर केला. यावेळी खासदार गवळी म्हणाल्या, की ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेतून प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या युवकांना वेळेवर अर्थसहाय्य मिळत नसल्याने त्यांना स्वत:चा व्यवसाय उभारता येत नाही. या युवकांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी बँकांनी मदत करणे आवश्यक आहे. ह्यआरसेटीह्णमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकाने कर्जासाठी प्रस्ताव सादर केल्यास त्यावर तातडीने निर्णय घेऊन अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
आमदार पाटणी म्हणाले, की व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज मागणी करणार्या युवकांना बँकांनी तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होऊन युवक स्वावलंबी बनण्यास मदत होईल. तसेच व्यवसाय उभारणीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा योग्य वापर होत असल्याची खात्रीही बँकांनी करावी. कर्जाचा इतर कारणांसाठी वापर झाल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
बचतगटांचे कर्ज प्रस्ताव तातडीने निकाली काढा!
महिला सक्षमीकरणासाठी महिला बचतगटांची स्थापना करण्यात आली; मात्र या बचतगटांना बँकांनी अपेक्षित सहकार्य न केल्यास महिलांचा विकास होणार नाही. त्यामुळे सर्वच बँकांनी महिला बचतगटांनी कर्जासाठी सादर केलेल्या प्रकरणांवर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन त्यांना कर्ज वितरण करावे. त्यामुळे महिला बचतगट व ग्रामीण विकासाला हातभार लागेल, असे मत खासदार भावना गवळी व आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी व्यक्त केले.