शासनाचे धोरण असे कसे, शिवभोजन थाळीला मिळेना पैसे

सुनील काकडे

वाशिम : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेलली शिवभोजन थाळी योजना निधीच मिळत नसल्याने अडचणीत सापडली आहे. जुलै महिन्यापासून केंद्र संचालकांची ९० लाख रुपयांची देयके प्रलंबित असून पैसेच नसल्याने केंद्र चालवायचे कसे, केंद्रात जेवायला येणाऱ्यांचे पोट भरायचे कसे, असा प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. शासनस्तरावर पाठपुरावा करूनही विशेष फायदा होत नसल्याने पुरवठा विभागही हतबल झाला आहे.

जिल्ह्यात चालू वर्षी जुलै महिन्यानंतर शिवभोजन थाळी केंद्रांची संख्या वाढवून २७ करण्यात आली. त्यातील नऊ केंद्रे ही शहरी भागात; तर इतर केंद्रे ग्रामीण भागात कार्यान्वित आहेत. पूर्वी गोरगरिबांना १० रुपयांत या योजनेअंतर्गत जेवणाची थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत असे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या संकट काळात मात्र अनेकांचे रोजगार गेले. अशा स्थितीत शासनाने सर्वांना मोफत थाळी पुरविण्याचा निर्णय घेतला. यापोटी केंद्र संचालकांना प्रति थाळी ५० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार, जिल्ह्यातील सर्वच केंद्रांनी स्वत:ची आर्थिक अडचण बाजूला ठेवत गरिबांना मोफत थाळी पुरविण्याचे काम सुरू ठेवले.

असे असताना काही केंद्रांची बिले मे तर काहींची जुलै महिन्यापासून पुरवठा विभागाकडे प्रलंबित आहेत. ही रक्कम सुमारे ९० लाख रुपये असून पैसेच मिळत नसल्याने केंद्र संचालक पुरते अडचणीत फसले आहेत. यामागील कारण जाणून घेतले असता वाशिमच नव्हे; तर महाराष्ट्रातील इतरही जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित शिवभोजन थाळी केंद्रांची देयके अदा करण्यासाठी शासनस्तरावरूनच निधी मिळत नसल्याची माहिती प्राप्त झाली. या समस्येमुळे मात्र सर्वच ठिकाणची शिवभोजन थाळी केंद्रे बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

................

जिल्ह्यात कार्यरत शिवभोजन केंद्रे - २७

दैनंदिन पुरविल्या जाणाऱ्या थाळ्या - ४,०५०

शासनाकडे प्रलंबित रक्कम - ९० लाख

...............

कोट :

शासकीय धोरणांचे पालन करीत गेल्या कित्येक दिवसांपासून शिवभोजन थाळी केंद्रांच्या माध्यमातून मी येणाऱ्या प्रत्येकास दैनंदिन १५० थाळी भोजन पुरवत आहे. त्यासाठी गव्हाचे पीठ, भाजीपाला, चटणी, मीठ, मसाला यासह इतरही बाबींसाठी पैसे खर्च करावे लागत आहेत. शासनाकडून देयक अदा केले जात नसल्याने आर्थिक संकटात सापडलो आहे.

- अवधूत देशमाने

............

प्रत्येक थाळीमागे सरकारकडून केंद्र संचालकांना ५० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मी प्रत्येक दिवशी १५० थाळी भोजन मोफत पुरविते. त्याचा हिशेब लावल्यास प्रतिदिवसाचे ७,५०० रुपये होतात. शासनाकडून देयकच अदा केले जात नसल्याने इतका मोठा खर्च करणे आता अशक्य होत आहे. उधारीने पैसे घेऊन खर्च किती दिवस करायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

- सुनीता सावळे

..........................

जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्र चालकांचे सुमारे ९० लाखांचे देयक प्रलंबित आहे. यासंदर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे सुरू आहे; मात्र अनुदान न मिळाल्याने प्रश्न प्रलंबित आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत ही समस्या निकाली निघण्याची दाट शक्यता असून, शिवभोजन थाळी केंद्र संचालकांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

- संदीप महाजन, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम