मंगरूळपीर तहसीलदाराविरोधात उच्च न्यायालयाचा वॉरंट

अधिक माहितीनुसार तत्कालीन तहसीलदारांची उच्च न्यायालयाचे आदेशान्वये तालुक्यातील एका संस्थेचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनतर तत्कालीन तहसीलदार यांनी या संस्थेतील कानिफनाथ महाराज विद्यालय, सावरगांव येथील काही कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवल्याचे कारण दाखवून मुख्याध्यापकांना ०१ सप्टेंबर २०१८ ला निलंबित केले होते. त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हापासून मुख्याध्यापकांना निलंबन भत्ता न दिल्याने संंबंधित मुख्याध्यापकांनी न्याय मागितला. त्यावर उच्च न्यायालयाने त्वरित निलंबन भत्ता अदा करण्याचे आदेश ०५ ऑक्टोबर २०२०ला दिले. त्यानंतरही निलंबन भत्ता न दिल्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आणि आजवरही संबंधित मुख्याध्यापकास निलंबन भत्ता न दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १५ जुलै २०२१ ला विद्यमान तहसीलदार मंगरूळपीर यांच्याविरोधात दहा हजार रुपये दंडासह जामीनपात्र वॉरंट काढला. यात तत्कालीन तहसीलदार वाहूरवाघ यांना वाॅरंट बजावण्यात आला नसून दंडसुद्धा झाला नाही.