वाशिम जिल्हयातील आरोग्य केंद्रच पडले आजारी

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भौतिक सुविधांचा अभाव; अधिकारी व कर्मचा-यांचे अपडाऊन सुरूच.

वाशिम : जनतेचे आरोग्य अबाधित रहावे याकरीता असलेले जिल्हयातील २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रापैकी अनेक केंद्र आजारी पडले असल्याचे चित्र लोकमतने केलेल्या पाहणीत आढळून आले. 

ग्रामीण भागातील जनतेवर प्राथमिक उपचार व्हावे याकरीता प्राथमिक आरोग्य केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र अधिकारी , कर्मचार्‍यांची कमतरता व आवश्यक सुविधांचा अभावामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र नावापुरतेच दिसून येत आहेत. जिल्हयात एकूण २५ आरोग्य केंद्र व या अंतर्गत शेकडो उपकेंद्र आहेत. आरोग्य केंद्रातचं पाहिजे त्या सुविधा उपलब्ध नाहीत उपकेंद्राची गत तर भयावह आहे. उपकेंद्रामध्ये कधीच अधिकारी व कर्मचारी हजर दिसून येत नाही. जिल्हयात असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये वाशिम , मालेगाव व रिसोड तालुक्यात प्रत्येकी ४, कारंजा व मंगरूळपीर येथे प्रत्येकी ५ व मानोरा येथे ३ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. या अंतर्गत वाशिम तालुक्यात २५ उपकेंद्र , मालेगाव तालुक्यात २८ उपकेंद्र, मानोरा तालुक्यात २४ उपकेंद्र , मंगरूळपीर तालुक्यात २१ उपकेंद्र तर कारंजा तालुक्यात २५ उपकेंद्राचा समावेश आहे.
जिल्हयात असलेल्या अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात पिण्याचे शुद्ध पाणी, शौचालय, स्वच्छता गृह, वॉल कंपाऊंड आदी सुविधा दिसून येत नाहीत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कुठे केला,याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तब्बल १४ एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी व ८४ पदांच्या अनुशेषाची झळ ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना सोसावी लागत आहे. मंगरूळपीर तालुक्यातील तालुक्यातील १२४ गावातील नागरिकांची आरोग्याची जबाबदारी पार पाडणार्‍या आरोग्य खात्यात ३ वैद्यकीय अधिकार्‍यांसह एकूण ९ पदे रिक्त असल्याने आरोग्य सेवेचा खेळखंडोबा होत आहे. हीच परिस्थितील इतरही तालुक्यात दिसून येत आहे. अधिकारी कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे, आरोग्य केंद्रात उपस्थित न राहणे, अपडाऊन करणे, सोयी सुविधांचा अभाव, औषधी साठा नसणे या सर्व प्रकारांमुळे ग्रामीण भागातील जनतेला पाहिजे तसा उपचार मिळत नाही.

मनुष्यबळाचा अभाव
*जिल्हयातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याची ओरड अधिकारी वर्गातून केल्या जात आहे.
*अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहत असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येते; मात्र, प्रत्यक्षात तसे दिसून येत नाही.