सरकारचे धोरण शिक्षणविरोधी; शिक्षकांचे पुरस्कार रोखले

राज्य शासनातर्फे राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबर रोजी आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते. ती प्रथा ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कोणतेही कारण न देता बंद करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांसाठी राज्यातील शिक्षकांकडून आवेदनपत्रे मागवून राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे वितरण सोहळे पार पाडणाऱ्या ठाकरे सरकारला राज्यात पुरस्कार वितरण बंद करताना खंत वाटली नाही, असा आरोपही आमदार पाटणी यांनी केला.

राष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील शिक्षकांचा सन्मान होत असताना, शालेय शिक्षणात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कारापासून वंचित ठेवून राज्य सरकारने शिक्षणविरोधी धोरण उघड केले आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले नाहीत, यावर्षी त्यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रकदेखील जारी केले नाही. शिक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारतर्फे निवड समिती किंवा निवड प्रक्रियाही जाहीर करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी पुरस्कारांची निवड न केल्याने जे आदर्श शिक्षक पुरस्कार व त्याच्या लाभापासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी व यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा, अशी मागणी आमदार पाटणी यांनी केली.

.....................

विनाअनुदानित शिक्षकांची परवड थांबेना

विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची परवड सुरू असून शिक्षक वेतनापासूनही वंचित आहेत. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीनंतर कित्येक महिने निवृत्तीवेतनाचा व अन्य देय स्वरूपातील लाभदेखील मिळाला नाही. सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे ४० हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित आहेत, अशी माहिती आमदार पाटणी यांनी दिली.