दुष्काळाची घोषणा उशिरा; शेतक-यांचे २१ लाखांचे नुकसान

शेतक-यांनी भरले ६२.७१ लाखांचे शुल्क: सूटपरत मिळेल काय, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

संतोष वानखडे /वाशिम
५0 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कृषीपंपाच्या शुल्कात ३३.५ टक्के सूट दिली जाते. दुष्काळाची घोषणा उशिरा झाल्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो कृषीपंपधारक शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. कृषीपंप शुल्कापोटी एप्रिल ते डिसेंबर २0१५ पर्यंत शेतकर्‍यांनी ६२ लाख ७१ हजार रुपये महावितरणकडे जमा केले. यापैकी ३३.५ टक्के सूट म्हणून २१ लाख रुपये संबंधित कृषीपंपधारक शेतकर्‍यांना परत मिळणे अपेक्षित आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील सर्व गावांची सन २0१५-१६ च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५0 पैसेपेक्षा कमी आल्याने शासन निर्णयानुसार शेतकर्‍यांना जमीन महसुलात सूट, कृषीपंप वीज बिलात ३३.५ टक्के इतकी सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलतींचा समावेश आहे. २0१५ या वर्षात अल्प प्रमाणात पाऊस झाल्याने शेतकर्‍यांना अपेक्षित उत्पादन झाले नाही. अनेक शेतकर्‍यांचा शेतीतील लागवड खर्चही वसूल झाला नाही. रब्बी हंगामात सिंचन व कृषीपंप जोडणीची सुविधा असणार्‍या ४६ हजार ९५७ शेतकर्‍यांनी उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न केला.
विद्युत वापरापोटी या शेतकर्‍यांना डिसेंबर २0१५ अखेर १४ कोटी ७0 लाख ९६ हजार रुपयांचे विद्युत देयक आकारण्यात आले. यापैकी ६२ लाख ७१ हजार रुपयांच्या शुल्काचा भरणा करण्यात आला. त्यानंतर जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्याने कृषीपंप वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट मिळणे आवश्यक आहे. ज्यांनी वीज देयकाचा भरणा केला नाही, अशा शेतकर्‍यांना ही सूट मिळणार आहे; मात्र ज्यांनी वीज देयकाचा भरणा केला आहे, अशा शेतकर्‍यांना भरलेल्या देयकातून ३३.५ टक्के रक्कम परत मिळेल काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.