असंघटीत कामगारांच्या योजनांवर जिल्हास्तरीय समितीचा वॉच

प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाणार आहे.

वाशिम : असंघटीत कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व लघु व्यापाऱ्यांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती योजना या दोन योजना अंमलात आलेल्या आहेत. या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच लाभार्थी नोंदणी, योजनेची प्रसिद्धी यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच संनियंत्रण समिती स्थापन केली जाणार आहे.
असंघटीत कामगारांकरीता प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व लघु व्यापाºयांकरीता राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना या दोन योजना भारत सरकारने लागू केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य तसेच जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती तातडीने स्थापन करण्यात यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारच्या श्रम व रोजगार विभागाने १९ नोव्हेंंबर रोजी दिले होते. या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्यातही विचारमंथन झाले आणि या दोन्ही योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी दिले होते. या निर्णयानुसार लवकरच राज्यातील जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी समिती स्थापन केली जाणार आहे. या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थींना मिळावा याकरीता लाभार्थीची नोंदणी करणे, योजनांची प्रसिद्धी यासारख्या बाबी यशस्वीपणे राबविण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय समिती कार्य करणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी तर सदस्य सचिव म्हणून सरकारी कामगार अकिारी किंवा सहायक कामगार आयुक्त कामकाज पाहणार आहेत. सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, जिल्हा उद्योग अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, वस्तू व सेवा कर विभागाचे उपायुक्त, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यासह एकूण १६ सदस्यांचा समावेश राहणार आहे.
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचे लाभार्थी व राष्ट्रीय निवृत्ती योजना लागू असलेल्या लघु व्यापाºयांच्या आॅनलाईन पद्धतीने नोंदणीच्या प्रगतीचे परिक्षण व नियंत्रण करणे, क्षेत्रीय स्तरावरील नागरी सुविधा केंद्रे व ई जनसुविधा केंद्राच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, मनरेगा मजूर स्वयंसहायता गट, घरेलू कामगार, वीटभट्टी कामगार, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी वर्कर्स, फेरीवाले, रिक्षाचालक, शेतमजूर, इमारत व इतर बांधकाम कामगार यासारख्या असंघटीत कामगारांच्या नोंदणीच्या कामाचे लक्ष्य पूर्ण करणे, तक्रारींचे निराकरण करणे आदी कामे या जिल्हास्तरीय समितीला करावी लागणार आहेत.