ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला

विकास केवळ कागदावर : शासकीय योजना वार्‍यावर

मानोरा : मानोरा तालुक्यात ११३ गावे असून, ७८ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्या तुलनेत केवळ ४७ ग्रामसेवक कार्यरत आहेत. संख्येने कमी असलेले ग्रामसेवक आणि त्यातील अर्धेअधिक जिल्हा किंवा इतर ठिकाणावर वास्तव्याला असल्यामुळे ग्रामीण विकासाचे तीन तेरा वाजले आहे. नागरिकांना महिनोमहिने ग्रामसेवकांचे दर्शनच होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला आहे.
ग्रामीण भागात शासनाच्या योजना पोहचविणे व जनतेच्या समस्या दूर करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या ग्रामसेवकांमुळेच नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शासन व ग्रामस्थामध्ये महत्त्वाचा दुवा म्हणून ग्रामसेवकांचे स्थान असते; पण मानोरा तालुक्यात अनेक ठिकाणी ग्रामसेवकांचे दर्शनच होत नसल्याने नागरिकांचा शासनासोबत असलेला संपर्क तुटल्यासारखा झाला आहे. ग्रामसेवकाला शोधण्यासाठी नागरिकांना मजुरी पाडून फिरावे लागत आहे. अनेक ग्रामसेवक १५ दिवसांतून अथवा आठवड्यातून एकदाच काम करतात. उर्वरित सहा दिवस घरी आराम करतात. पंचायत समितीचे दुर्लक्षित धोरण हे सुद्धा या बाबीला कारणीभूत आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही हे प्रकार बंद करण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नाही. याच कारणामुळे अनेक नागरिकांना आपल्या गावचा ग्रामसेवक कोण याची कल्पनासुद्धा नसते.
ग्रामीण भागातील विकासाला बळकटी देणारी संस्था म्हणून ग्रामपंचायत ओळखल्या जाते. शासनस्तरावरील योजना सरळ ग्रामपंचायतकडे येतात. या निधीतून संबंधित गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतची असते. यामध्ये शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून ग्रामसेवक व नागरिकांचा प्रतिनिधी म्हणून सरपंचाची महत्त्वाची भूमिका असते; पण शासनाची योजना ग्रामपंचायतला मिळाल्यानंतर तिची योग्यरित्या अंमलबजावणी होईल याची कोणतीही खात्री नसते. यामध्ये सरपंच, ग्रामसेवक व ठेकेदार हे अधिकार्‍यांसारखे वागतात व तिघेच सर्व निर्णय घेतात. त्यामुळे विकासकामाचा बोजवारा उडतो. परिणामी नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.
सध्या पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने उलटले आहे. ग्रामीण भागात पावसाअभावी दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रोगराईनेसुद्धा आपले हातपाय पसरविणे सुरू केले आहे. घराघरात रुग्णांची संख्या आहे; मात्र या अवस्थेतही गावच्या स्वच्छतेकडे कोणाचेही लक्ष नाही.
पिण्याच्या पाण्यामधे ब्लिचिंग पावडर टाकण्याची तसदी कुणी घेतली नाही. परिणामी रुग्णसंख्या वाढतच आहे. गावामधून लाखो रुपयांचा कर गोळा होत असला तरीही फुटलेली पाईप लाईन, विहिरीतला गाळ, पथदिवे या गोष्टीची वेळीच पूर्तता केली जात नाही.
शासनाच्या लाखो रुपयाच्या निधीचा नेमका उपयोग कुठे केला जातो, याचे उत्तर कुण्याही ग्रामसेवकाजवळ नाही. अनेक गावात ग्रामसभा या केवळ कागदोपत्री दाखविल्या जातात. वरिष्ठाकडून याची फेरतपासणीसुद्धा होत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विकास खुंटला आहे.