नगराध्यक्षांना प्रतिसंरोध धनादेश स्वाक्षरीचे अधिकार देण्याची मागणी

नगराध्यक्षांना पुन्हा प्रतिसंरोध धनादेश स्वाक्षरीचे अधिकार बहाल करुन आपले शासन भ्रष्टाचार विरोधी असल्याचे दाखवून द्यावे.अशी मागणी निवेदनातून केली आहे. 

मंगरुळपीर : राज्यातील नगर पालिका नगराध्यक्षांना पुन्हा प्रतिसंरोध धनादेश स्वाक्षरीचे अधिकार द्यावे जेणे करुन भ्रष्टाचाराचे  विक्रेदीकरण होवून काही प्रमाणात भ्रष्टाचारावर पायबंद बसेल, केवळ मुख्याधिऱ्यारींना आर्थिक अधिकार असल्याने  मंगरुळपीर नगर परिषदमध्ये जनतेच्या पैशाचा गैरवापर १३ ठिकाणी केवळ दिड महिन्यात झाला आहे. अशा आशयाची मागणी मानवाधिकार चळवळीचे कार्यकर्ते सचिन कुळकर्णी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनानुसार फडणविस सरकार स्थापन झाल्याबरोबर  छोट्या शहरातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी शासनाने व्दितीय लेखा संहीता स्विकारली. म.रा.नगर परिषद लेखा संहिता २०१३ लागु करण्यात आली. ११ नोव्हेंबर २०१४ पासून हा नियम अंमलात आणण्यात आला. यामध्ये नगराध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार गोठविण्यात आले. केवळ मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षरीचे धनादेश संमत होवू राहिले. यामध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता नाकारता येत नसल्याने नगराध्यक्षांना पुन्हा प्रतिसंरोध धनादेश स्वाक्षरीचे अधिकार बहाल करुन आपले शासन भ्रष्टाचार विरोधी असल्याचे दाखवून द्यावे.अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.