राेहयाेची कामे सुरू करण्याची मागणी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरविते. १०० दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजुरांच्या मजुरीचा खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना विहीर, शेततळे, घरकुल, पाणंद रस्ता, जॉब कार्ड मजुरांना खात्रीशीर काम दिले जात असे. मात्र, मालेगाव तालुक्यातील काही गावात या योजनेअंतर्गत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. हा भ्रष्टाचार उघड पण झाला आणि चौकशीच्या नावाखाली तालुक्यातील काही गावांच्या चुकीमुळे इतर गावांचे नुकसान हाेत आहे. ज्या गावांचा या भ्रष्टाचाराशी तिळमात्र काहीही संबंध नाही. त्या गावातील कामे पण बंद केली आहेत. एकतर कोरोना महामारीचे भयंकर असे संकट अन् हाताला काम नाही अशा बिकट परिस्थितीमध्ये तालुक्यातील शेतकरी व शेतमजूर अडकला आहे. रेशन दुकानावर गहू, तांदूळ शासन मोफत देत असले तरी इतर वस्तूंसाठी पैसा लागतोच. हाताला जर कामच नाही तर पैसा कुठून आणायचा व संसाराचा गाडा कसा चालवायचा असा मोठा गंभीर प्रश्न मजूर व शेतकरी वर्गापुढे उभा राहिला आहे. तरी संबंधित विभागाने याकडे लक्ष देऊन कामे सुरू करावीत, जेणेकरून शेतकरी व शेजमजुरांना रोजगार मिळेल.