पीक विम्याचे धोरण बदलण्याची मागणी

शेतकऱ्यांना एक हेक्टर सोयाबीनचा विमा घेण्यासाठी ९२० रुपये भरावे लागतात. हे पैसे भरल्यानंतर विमा कंपनीला सरकारकडून ५ हजार १७५ रुपये मिळतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी एका हेक्टर सोयाबीनचे ९२० रुपये भरले की, विमा कंपनीकडे त्या-त्या शेतकऱ्यांचे ६ हजार ७५ प्रतु हेक्टर जमा होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतल्याशिवाय विमा कंपनीला पैसे मिळत नाहीत. यातून विमा कंपनी शेतकरी आणि शासन असे मिळून शेकडो कोटी रुपये जमा करतात. हे पैसे जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा भरायला लावण्यासाठी सर्रास शासकीय यंत्रणेचा वापर केला जातो. मग शासनाचा हिस्सा जमा करण्यापासून भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. तर दुसऱ्या वर्षांतील पीक विमा घेईपर्यंत देवाणघेवाण सुरूच राहते. हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या नावावर खर्च होतात, पण शेतकरी मात्र कवडीला मोहताज असतात. शंभर टक्के विमा घेतलेल्या पिकाचे नुकसान झाले तर हेक्टरला ४५ हजार रुपयांची तरतूद आहे, परंतु पीक तर सोडाच, जमीन खरडून गेली तरी शंभर टक्के नुकसान भरपाई विमा कंपनी देत नाही.

-----------

महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी हित जोपासावे

इतर अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारची पंतप्रधान विमा योजना बंद करून स्वतःची योजना कार्यान्वित केली. तेलंगणा सरकार विमा न घेता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देते. असेच एखादे शेतकरी हिताचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने अंमलात आणले पाहिजे. त्याशिवाय पीक विम्याकडे पाहण्याचा शेतकऱ्यांचा दृष्टिकोन बदलणार नाही. काही वर्षे आधी, तर पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा सक्तीचा असायचा बँका, विमा कंपनी आणि शासकीय यंत्रणेतील काही उच्चपदस्थ यात सहभागी असायचे. आता सक्ती बंद झाली असली तरी काही ठिकाणी आधूनमधून काही बँक अधिकारी प्रयोग करताना दिसतात.