बालकामगार विरोधी कायद्याची अवहेलना

लोकमत स्टिंग ऑपरेशन: कारंजा तालुक्यातील चित्र, अनेक चिमुकल्यांचे भविष्य अंधकारमय.

कारंजालाड (वाशिम) : कें द्र आणि राज्यसरकारकडून बालमजुरी संपुष्टात आणण्यासाठी विविध उपाय योजना राबविण्यात येत असताना कारंजा आणि मंगरुळपीर तालुक्यात अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर १४ वर्षांखालील बालकांचा कामासाठी उपयोग करून त्यांचे भविष्य अंधकारमय करण्यात येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आपल्या देशातील १४ वर्षांखालील बालकांची संख्या ही अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने विविध योजना राबवून बाल कामगार समस्येवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करते; परंतु भारतातील प्रत्येक राज्यात विविध क्षेत्रात अनेकांकडून आजही बालकामगारांचा वापर करण्यात येतो. प्रत्यक्षात १९८६ च्या बाल कामगार विरोधी कायद्यानुसार १४ वर्षांखालील बालकांचा कामगार म्हणून वापर करणे कायदेशीर गुन्हा आहे. त्याशिवाय शासनाने एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून २00९ चा अधिनियम क्रमांक ३९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार बहाल केला आहे; मात्र बालमजुरी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची प्रत्यक्षात योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. कारंजा आणि मंगरुळपीर तालुक्यातील विविध व्यापारी प्रतिष्ठाणे, तसेच लहानसहान खासगी उद्योग व्यवसायात १४ वर्षांखालील बालकांचा कामगार म्हणून सर्रास वापर करण्यात येत असल्याचे दिसते. सदर कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळेच आजही ग्रामीण भागात वीटभट्टयांवर, बांधकामांवर व शेतीच्या विविध कामांसाठी बालकांचा कामगार म्हणून वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शिक्षणाच्या प्रवाहात मागे पडल्यामुळे आयुष्यभर मजुरीची कामे करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन १४ वर्षांखालील बालकांचा कामगार म्हणून वापर करणार्‍या खासगी प्रतिष्ठाणांवर कारवाई करणे गरजेचे झाले आहे. या संदर्भात कामगार अधिकार्‍यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकला नाही.