‘मनोधैर्य’ला कोरोनाचा ‘ब्रेक’!

पीडित महिला व बालकांना आघातातून सावरणे महत्त्वाचे असते. त्या अनुषंगाने त्यांना निवारा, आर्थिक मदत, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत तसेच समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देणेही गरजेचे असते. याद्वारे पीडितांना १ लाख रुपये व विशेष प्रकरणांमध्ये १० लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यात येते. त्यानुसार, वाशिममध्ये २०१८ मध्ये २० पीडितांना ३ लाख, २०१९ मध्ये १८ पीडितांना ५ लाख ४० हजार आणि २०२० मध्ये ३ पीडितांना ३ लाख २५ हजार अशी एकूण ११ लाख ६५ हजारांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे.

..................

मनोधैर्य योजनेतून मदत

२०१९

५.४०

लाखाची मदत

२०२०

३.२५

लाखाची मदत

...............

बॉक्स :

कोरोनाचा बसला फटका

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये बदल करून सुधारित मनोधैर्य योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, ११ जून २०१८ रोजी जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाची स्थापना झाली. तेव्हापासून जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही योजना राबविण्यात येत असून, २०१८-२०२० या तीन वर्षांत ३१ पीडितांना अंतिम व अंतरिम नुकसान भरपाईप्रदान करण्यात आली आहे. त्यात २०२० मधील केवळ तीन प्रकरणांचा समावेश आहे.

......................

कोट :

लैंगिक अत्याचारग्रस्त पीडित बालके व महिलांचे मनोधैर्य वाढावे व त्यांना न्यायालयात आपली बाजू सक्षमपणे मांडता यावी, यासाठी योजनेचा मोठा लाभ होत आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्यास पोलीस ठाण्यांनी अशी प्रकरणे विधिसेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

- पी.पी. देशपांडे

सचिव, जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण, वाशिम