सीएमआरसीचे अस्तीत्व धोक्यात

शासनाचे उदासीन धोरण : बचतगट चळवळ संपविण्याचे षडयंत्र.

बुलडाणा : महिला बचतगट चळवळ सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाच्या महीला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत चालविल्या जाणारे लोकसंचालीत साधन केंद्राला (सीएमआरसी) दिला जाणारा ७0 टक्के निधी मागील ६ महिन्यापासून मिळाला नसल्याने राज्यातील ३१५ लोकसंचालीत साधन केंद्रातील मानधनावरील शेकडो कर्मचार्‍यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. या माध्यमातून बचतगटांची ही चळवळच संपुष्टात आणण्याचे शासनाचे धोरण दिसत आहे.
ग्रामीण भागातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणून बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांचे संघटन करणे, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक व राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण करणे आणि महत्वाचे म्हणजे महिलांनी स्वत:चे उद्योग उभे करून स्वत:च्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करण्याबरोबरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावावा म्हणून बचत गटाची ही चळवळ सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात लोकसंचालीत साधन केंद्राची (सीएमआरसी) स्थापना करण्यात आली आहे. या साधन केंद्रातील व्यवस्थापक, लेखापाल सहयोगीनी यांचे मानधन व सेवा शुल्क आणि बचत गटासाठी लागणारा प्रशिक्षण खर्च असे ७0 टक्के अनुदान राज्य शासन देत असते. या माध्यमातून बचतगट तयार होऊन एक प्रकारे महिला सक्षमीकरणाला मोलाचा हातभार लागत आहे. मात्र मागील ६ महिन्यापासून शासनाने हे अनुदानच न दिल्यामुळे बचतगटाची ही चळवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.

*अनुदानाबाबत निर्णय नाही
प्राप्त माहितीनुसार, मुंबई येथे २७ फेब्रुवारी रोजी महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत साधन केंद्रांच्या अनुदानासंदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही. राज्यातील १३ शहरांमध्ये ३१५ सीएमआरसी काम करीत असून, आतापर्यंंत ११ हजार १६१ गावांमध्ये ही चळवळ पोहोचली आहे. या बचत गटाच्या माध्यमातून २९३ . ४ कोटी रुपयाची बचत आजपर्यंंत झाली आहे.