मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजलची कामे थंड बस्त्यात!

प्रशासकीय उदासीनता : १० योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मिळालेला १४ कोटी रुपयांचा निधी पडून

सुनील काकडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: विविध कारणांमुळे बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील १० पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरुज्जीवनाकरिता शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत १४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी मंजूर केला; मात्र, १० पैकी आजपर्यंत एकही काम सुरू होऊ शकले नाही. दोन ते तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही कंत्राटदारांकडून त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्यानेच ही स्थिती उद्भवल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली.
शासनाने ३१ डिसेंबर २०१६ च्या अध्यादेशानुसार जिल्ह्यातील करडा २ गावे, उंबर्डा बाजार ९ गावे, म्हसणी १६ गावे आणि वारला ४ गावे प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनास मंजुरी प्रदान केली. यासाठी ५ कोटी ३१ लाख ७१ हजार रुपये निधीदेखील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला प्राप्त झाला आहे. यासह ९ फेबु्रवारी २०१७ च्या अध्यादेशानुसार, भामदेवी ३ गावे, चांडस ६ गावे, दुबळवेल ६ गावे, जऊळका रेल्वे ३ गावे, वनोजा ४ गावे आणि चिचांबाभर ४ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ८ कोटी ८० लाख २६ हजार ३०० रुपयांचा निधी मंजूर करून देण्यात आला. सदर दहाही योजनांच्या पुनरुज्जीवनाची, पुढील देखभाल-दुरुस्तीची, संचलन व सनियंत्रणाची जबाबदारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया राबवून कामांना विनाविलंब प्रारंभ करावा, असे शासनाचे निर्देश होते. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली; मात्र कंत्राटदारांकडून त्यास कुठलाच प्रतिसाद मिळत नसल्याने कामे सुरू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. आता लवकरच पावसाळा सुरू होण्याचे संकेत असल्याने किमान यावर्षी तरी ही कामे सुरू होणार नाहीत, असे दिसून येत आहे.

चार योजनांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश!
पुनरुज्जीवनासाठी मंजूर १० योजनांपैकी आजपर्यंत वनोजा, वारला, उंबर्डा बाजार आणि म्हसणी या चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना कार्यारंभ आदेश प्रदान करण्यात आला. उर्वरित ६ योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे. त्यामुळे चालू वर्षांत ही कामे सुरू होतील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

डिसेंबर २०१६ मध्ये चार आणि फेब्रुवारी २०१७ मध्ये सहा अशा दोन टप्प्यात १० पाणीपुरवठा योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. त्यानुसार, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली; मात्र योजनेंतर्गत देखभाल-दुरुस्तीचा (मेन्टेनन्स) मुद्दा असल्यामुळे कंत्राटदारांकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही.
- श्वेता बॅनर्जी, अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अमरावती