शुल्क आकारणी नियम ‘धाब्या’वर!

शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकींना खो; मंजुरीविना शैक्षणिक शुल्काची आकारणी, पालक मात्र अनभिज्ञ.

संतोष वानखडे / वाशिम
विद्यार्थ्यांंना दज्रेदार शिक्षण देण्याच्या नावाखाली काही खासगी शैक्षणिक संस्थांनी पालकांची अक्षरश: लूट चालविली आहे. शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकीतून शैक्षणिक शुल्काची निश्‍चिती करण्याच्या नियमाला धाब्यावर बसवून, मनमानी पद्धतीने आकारण्यात येणार्‍या शुल्काने सर्वसामान्य पालकवर्गाचे कंबरडे मोडत आहे.
शैक्षणिक क्रांती झाल्याने ग्रामीण भागातील पालकदेखील शहरातील नामांकित शाळेत आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी धडपडत असतो. जिल्ह्यात शासनमान्य ७८ खासगी विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा आहेत. या व्यतिरिक्त नर्सरी, केजी-१, केजी-२, पूर्वप्राथमिक अशा शाळांचे पीकही चांगलेच बहरले आहे. पूर्व प्राथमिक शाळेत बारावी, पदवीधर उमेदवारच शिक्षक बनले आहेत. अशा शाळेतील अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या हाती पाल्याचे शैक्षणिक भवितव्य सोपवून पालकवर्ग शैक्षणिक शुल्काचा अतिरिक्त भारही सहन करीत असल्याची परिस्थिती आहे.
बहुतांश पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना पसंती देत असल्याने प्रवेशासाठी वेटींग लिस्ट लागत आहे. पालकांचा वाढलेला कल कॅश करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जणू स्पर्धा लागली आहे. विद्यार्थ्यांंचा सर्वांंगीण विकास-हाच आमचा ध्यास या गोंडस नावाखाली काही संस्था पालकांकडून भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क आणि देणगी आकारतात. हा प्रकार राज्यात सर्वत्रच आढळतो. भरमसाठ शैक्षणिक शुल्काबाबत राज्यस्तरावर तक्रारी झाल्याने शासनाने २0११ मध्ये शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकीत पालकांच्या चर्चेतून शैक्षणिक शुल्काची आकारणी निश्‍चित करावी, असा नियम केला. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन - २0११ नुसार शैक्षणिक शुल्क पालकांच्या संमतीने निश्‍चित होणे अपेक्षित आहे. शिक्षक-पालक संघाच्या बैठकीत बहुमताने निर्णय झाल्यानंतर शैक्षणिक शुल्क आकारणे संबंधित शाळेला बंधनकारक आहे; मात्र या नियमाबाबत पालक अनभिज्ञ असल्याने संस्थेच्या मागणीनुसार शैक्षणिक शुल्काची आकारणी होत आहे.