ग्रामसभेच्या त्या ठरावाची अट रद्द करावी

सरपंच संघटनेने ग्रामविकास मंत्र्याला पाठवले निवेदन.

मंगरुळपीर : घरात शौचालय आहे, पंरतु शौचायालयाचा नियमित वापर होत आहे. याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव नसेल तर संबंधीत सरपंच किंवा सदस्याला अपात्र ठरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यामुळे राज्यातील हजारो सरपंच ग्रा.पं.सदस्य अपात्र ठरु शकतात, परंतु हा निर्णय निरर्थक असून तो रद्द करावा अशी मागणी सरपंच संघटनेचे वाशिम जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत पाकधने यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमात सन २०११ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या मुद्यानुसार ग्राम पंचायतची निवडणुक लढवितांना उमेदवाराने त्याचे घरात शौचालय असल्याचे ग्रामसचिवाचे  प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणे अनिवार्य आहे, पण त्यानंतरही या शौचायालचा नियमित वापर केला जात असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव सुध्दा निर्धारीत यंत्रणेकडे एक वर्षाच्या आत सादर करणे गरजेचे आहे. परंतु राज्यातील ८० टक्के ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांनी असा ठराव सादर केला नसल्याचे समजते. 
त्यामुळे अशा सदस्य व सरपंचाना तक्रार झाल्यास आपली पदे गमवावी लागतील. शिवाय यामुळे ग्राम पंचायतमधील राजकारणापायी तक्रारी होवुन वाद होण्याची सुध्दा शक्यता आहे. तेव्हा सदरची निरर्थक व हास्यास्पद असणारी अट रद्द करावी अशी मागणी पाकधने यांनी केली आहे.