लाभार्थींना बागायती जमिनीचा शोध

बागायती शेती उपलब्ध झाली नसल्याने लाभार्थींना कोरडवाहू (जिरायत) शेतीवरच समाधान मानावे लागले.

- संतोष वानखडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत मागील १४ वर्षात एकदाही बागायती शेती उपलब्ध झाली नसल्याने लाभार्थींना कोरडवाहू (जिरायत) शेतीवरच समाधान मानावे लागले. या १४ वर्षात चार वेळा कोरडवाहू शेतीही उपलब्ध झाली नाही तर उर्वरीत १० वर्षात २४० लाभार्थींना ९२९ कोरडवाहू शेतीचे वाटप करण्यात आले.
गोरगरीब व भूमिहीन लाभार्थींचा आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठी समाजकल्याण विभाग विविध योजना राबवित आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांना ४ एकर जिरायत किंवा २ एकर बागायत जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जमिन खरेदीसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान तर उर्वरीत ५० टक्के रक्कम १० वर्षासाठी बिनव्याजी स्वरुपात दिली जाते. पात्र लाभार्थींना जमिन देण्यासाठी शासनाकडून शासकीय दरात प्रथम जमीन खरेदी केली जाते. जमीन विकण्यासाठी कुणी तयार झाला तर लाभार्थींना जमीन दिली जाते.
२००४ -०५ ते २०१८-१९ या १४ वर्षात बागायती शेती विकण्यासाठी एकाही शेतकºयंचा प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाला नाही किंवा तसे प्रयत्न झाले नाहीत. त्यामुळे १४ वर्षात एकदाही बागायती शेती उपलब्ध होऊ शकली नाही. चार वर्षात कोरडवाहू शेतीदेखील उपलब्ध झाली नाही तर १० वर्षात ९२९ एकर कोरडवाहू शेती उपलब्ध झाल्याने २४० लाभार्थींना ईश्वर चिठ्ठीद्वारे वाटप करण्यात आली, असे समाजकल्याण विभागाने वरिष्ठ निरीक्षक अनंत मुसळे यांनी सांगितले.
बागायती शेती विक्री करण्यासाठी कोणताही शेतकरी अद्याप पुढे आला नसल्याने बागायती शेती उपलब्ध होऊ शकली नाही, असा दावा समाजकल्याण विभागातर्फे करण्यात आला.