शिलकीचे अंदाजपत्रक; पण मंजुरी नाही

By Admin | Updated: March 18, 2017 03:14 IST2017-03-18T03:14:17+5:302017-03-18T03:14:17+5:30

वाशिम जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा ठरली वादळी; जमा-खर्चाचा हिशेब देण्यावर सदस्य ठाम; २0 मार्चला पुन्हा सभा

Balance budget; But not sanction | शिलकीचे अंदाजपत्रक; पण मंजुरी नाही

शिलकीचे अंदाजपत्रक; पण मंजुरी नाही

वाशिम, दि. १७- जिल्हा परिषदेच्या अर्थ सभापतींनी सन २0१७-१८ चे सुधारित अंदाजपत्रक ५ लाख ६0 हजार रुपये शिलकीचे सादर केले; मात्र या अंदाजपत्रकावर सविस्तर चर्चेची मागणी करीत पहिल्या दिवशी सभेने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली नाही. उशिरापर्यंत कामकाज सुरू असल्याचे पाहून शुक्रवारची अर्थसंकल्पीय सभा २0 मार्च रोजी पुन्हा घेण्यात येईल, असे पीठासीन अधिकारी हर्षदा देशमुख यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात शुक्रवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय सभेच्या पीठासीन अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख होत्या. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा अर्थ सभापती चंद्रकांत ठाकरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एम. अहमद, सभापती सर्वश्री विश्‍वनाथ सानप, पानुताई जाधव, सुधीर पाटील गोळे, यमुना जाधव यांची उपस्थिती होती. यावेळी अर्थ समितीचे सभापती चंद्रकांत ठाकरे यांनी सलग तिसर्‍यांदा जिल्हा परिषदेचा शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला. सन २0१७-१८ या वर्षात विविध मार्गाने ४ कोटी ४0 लाख ४१ हजार ९३५ रुपयांचा महसूल येणार असून, ४ कोटी ३४ लाख ८२ हजार रुपये विविध विभागाच्या योजनांवर खर्च होणार असल्याचा अंदाज बांधण्यात आला. हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चेची मागणी लावून धरली. कृषी सभापती विश्‍वनाथ सानप यांनी कृषी विभागासाठी कमी तरतूद असल्याचे निदर्शनात आणून दिले तर महिला व बालकल्याण सभापती यमुना जाधव यांनीदेखील महिला व बालकल्याण विभागासाठी कमी तरतूद असल्याचे म्हटले. सन २0१६-१७ च्या ह्यबजेटह्णचा खर्च कसा झाला, हे सभागृहासमोर पहिले मांडा त्यानंतरच अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल, अशी भूमिका काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी मांडली. संपूर्ण जमा-खर्चाचा हिशेब देण्याच्या मागणीने सभागृह दणाणून सोडले. सायंकाळी उशिरापर्यंत ठोस निर्णय न झाल्याने शिलकीच्या अंदाजपत्रकाला सभागृहाची मंजुरी मिळाली नाही. हीच सभा २0 मार्च रोजी पुन्हा घेण्यात येणार असून, त्यावेळी सविस्तर चर्चेअंती अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली जाईल, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली.

Web Title: Balance budget; But not sanction