‘नाफेड’ तूर स्वीकारेना; व्यापाऱ्यांनी पाडले दर!
By Admin | Updated: April 21, 2017 01:09 IST2017-04-21T01:05:29+5:302017-04-21T01:09:26+5:30
ऐन खरिपाच्या तोंडावर शेतकरी आर्थिक संकटात : हमीदर ५,०५०; व्यापाऱ्यांकडे मिळतोय ४ हजार रुपये सरासरी दर

‘नाफेड’ तूर स्वीकारेना; व्यापाऱ्यांनी पाडले दर!
वाशिम : शासनाने जाहीर केलेल्या ५ हजार ५० रुपये हमीदराने तूर खरेदी करणाऱ्या ‘नाफेड’ने १५ एप्रिलपासून शेतकऱ्यांकडील तूर स्वीकारणे बंद केले. परिणामी, तोंडावर असलेल्या खरीप हंगामाकरिता लागणाऱ्या साहित्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात माल विक्री करणे सुरू केले असून, व्यापाऱ्यांकडून तुरीला केवळ ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास दर दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्ह्यात मालेगाव, कारंजा, वाशिम आणि अनसिंग येथे महाराष्ट्र स्टेट को-आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्यावतीने (एमएससीएमएफ), मंगरुळपीर येथे विदर्भ को-आॅपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्यावतीने (व्हीसीएमएफ); तर रिसोड येथे फूड कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाच्या माध्यमातून ‘नाफेड’ने तूर खरेदी केंद्र उभारले होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच या ना त्या कारणांनी हमीदराने सुरू असलेल्या ‘नाफेड’च्या खरेदी केंद्रांनी शेतकऱ्यांना अक्षरश: जेरीस आणले.
मध्यंतरी बारदाना संपल्याचे कारण समोर करून तब्बल १५ ते २० दिवस तूर खरेदी बंद पाडण्यात आली. त्यामुळे खरेदी केंद्रांवर पडून असलेल्या तुरीची रखवाली करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. त्यानंतर या समस्येवर तोडगा निघत तूर खरेदीची प्रक्रिया पूर्ववत झाली असताना १५ एप्रिलपासून पुन्हा शेतकऱ्यांकडील तूर स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. या मुदतीच्या आत ज्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केंद्रांवर पडून आहे, ती २२ एप्रिलपर्यंत मोजणी करून खरेदी केली जाईल, अशी घोषणा ‘नाफेड’च्यावतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे विविध कारणांनी अद्याप तूर विकू न शकलेल्या शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मालाची विक्री करून मिळणाऱ्या पैशांवर खरीप हंगामातील पीक पेऱ्याची तजवीज करावी लागणार असल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांनी नाईलाजास्तव खासगी व्यापाऱ्यांकडे तूर विक्री करणे सुरू केले आहे. नेमक्या याच चालून आलेल्या आयत्या संधीचा लाभ घेत व्यापाऱ्यांनी तुरीचे दर मोठ्या प्रमाणात पाडले असून, सध्या खुल्या बाजारात तुरीला केवळ ४ हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपासच दर दिले जात आहेत. या अजब चक्रव्यूहात फसलेल्या शेतकऱ्यांना मात्र यामुळे आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागत आहे.