४५ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षा

राज्य शासनाने ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेले व १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्प मुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आणि जिल्ह्यातील १.६४ लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले. राज्य शासनाने या कर्जमुक्ती योजना शासन निर्णय जाहीर करतानाच नियमित कर्ज भरणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली होती; परंतु आता या योजनेला वर्ष उलटले तरी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानापोटी कवडीचाही मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

---------

कर्ज वेळेवर फेडणारे शेतकरी ४५१०९

प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले शेतकरी -००

तालुकानिहाय शेतकरी

१) वाशिम ८२०९

२) रिसोड ७१२०

३) कारंजा ८१००

४) मं. पीर ७४३२

५) मानोरा ७२९९

६) मालेगाव ६९४९

-----------------------

१.६४ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती

राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकीत असलेले व १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज माफ करण्यात आले. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १.६४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमुक्तीची रक्कम थेट जमा करण्यात आली. राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठित पीक कर्ज याअंतर्गत माफ करण्यात आले.

------------

कोट : शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १.६४ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असा शासन निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यात नियमानुसार प्रोत्साहन अनुदान जमा केले जाईल.

-शंकरराव तोटावार,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वाशिम

----------------------

१) कोट : शासनाने थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली. त्याचवेळी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते; परंतु आता वर्ष उलटून गेले तरी आम्हाला प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नाही. शासनाने आपल्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे.

- नारायण पाटील,

शेतकरी, इंझोरी

--------------

२) कोट : शेतीसाठी बँकेकडून पीककर्ज घेतानाच आम्ही त्याची नियमित फेड करून शासनाला सहकार्य करतो. गतवर्षीपर्यंत आम्ही घेतलेले पीककर्ज पूर्णपणे भरले. शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. त्याचे स्वागतच आहे; परंतु आम्ही नियमित कर्ज भरीत असताना घोषणा करूनही आम्हाला अद्याप प्रोत्साहन अनुदान शासनाने दिले नाही. नियमित कर्ज भरणे ही आमची चूक आहे का?

-धनराज उपाध्ये,

शेतकरी, काजळेश्वर उपाध्ये