वाशिम जिल्ह्यातील ३२४ ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे धोक्यात!

वाशिम जिल्ह्यातीलही तब्बल ३२४ ग्रामपंचायत सदस्यांनी सहा महिन्याची मुदत उलटूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींची पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धोक्यात सापडली. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळात यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : आरक्षित जागांवर निवडणूक लढणाºया व निवडून येणाºया लोकप्रतिनिधींना निवडणूक विभागाकडे पुढील सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारकच असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवार, २३ आॅगस्ट रोजी दिला. मात्र, राज्यातील अन्य जिल्ह्यांप्रमाणेच वाशिम जिल्ह्यातीलही तब्बल ३२४ ग्रामपंचायत सदस्यांनी सहा महिन्याची मुदत उलटूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अशा लोकप्रतिनिधींची पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धोक्यात सापडली असून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळात यामुळे मोठी खळबळ माजली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार निवडणूक लढणाºया व ती जिंकणाºया ज्या उमेदवारांकडे जात पडताळणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, त्यांना पुढील सहा महिन्यात ते सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द होऊ शकते. असे असतानाही राज्यातील महापालिका, नगर परिषद, ग्रामपंचायतीमधील निवडून आलेल्या हजारो सदस्यांनी सहा महिन्याची मुदत उलटूनही जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २३ आॅगस्टच्या निर्णयानंतर अशी पदे आता रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 
दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात नगर परिषद अथवा नगर पंचायतींमधील एकाही सदस्याचे जात पडताळणी प्रमापत्राचे प्रकरण प्रलंबित नसले तरी गेल्या सहा महिन्यात विविध स्वरूपातील कारणांमुळे तद्वतच जात पडताळणी समितीकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही संबंधितांनी त्याची पुर्तता न केल्याने ३२४ ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून अशी पदे आता धोक्यात सापडली आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूकीत निवडून आलेल्या ३२४ लोकप्रतिनिधींची प्रकरणे जात पडताळणी विभागाकडे सद्या प्रलंबित आहेत. पुरेशी कागदपत्रे सादर न करणे यासह विविध स्वरूपातील त्रुटी असल्यानेच ही समस्या उद्भवली असून त्याचे निवारण करण्यासंबंधी संबंधितांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, त्याची दखल संबंधितांनी घेतली नाही.
- सुनील वारे
उपायुक्त, जात पडताळणी विभाग, वाशिम