२५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया

मालेगाव शहरातील कोटा अपूर्ण! नियम डावलणार्‍यांवर कारवाईची गरज

मालेगाव: आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याच्या नियमांमध्ये मालेगाव तालुक्यात सावळा गोंधळ असल्याचे दिसत आहे. ही बाब शिक्षण विभागामधील माहितीने उघड झाली आहे. संपूर्ण तालुक्यात केवळ ४८ जणांनाच प्रवेश देण्यात आला आहे.
राईट टू एज्युकेशन अर्थातच मोफत शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यान्वये आर्थिक दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये मोफत प्रवेश देण्यात यावा असा नियम आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करणार्‍या ११ शाळा मालेगाव तालुक्यात आहेत. त्यात अनेक जणांनी २५ चा कोटाही पूर्ण केला नाही. शिक्षण विभागाने तालुक्यातील ११ शाळांना अनु जाती, अनु जमाती, अपंग, आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शाळेतील पहिल्या वर्गातील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. शिक्षण विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीनूसार हॅपी फेसेस या शाळांची संख्या ४0 असून त्यापैकी १0 जणांना त्यांनी कायद्याखाली प्रवेश दिला आहे. गजानन महाराज विद्या मंदिर मालेगाव या शाळाची प्रवेश संख्या ४0 असून त्यांनीही १0 जणांना या कायद्याचा लाभ दिला आहे. शालीनीताई गवळी विद्यालय शिरपूर या शाळेची र्मयादा ४0 असून त्यांनीही १0 जणांना प्रवेश दिला आहे. विवेकानंद कॉन्व्हेंटमध्ये प्रवेश २२ झाले असून त्यापैकी त्यांनी ५ जणांना प्रवेश दिला आहे. स्वामी सर्मथ शाळेने २0 पैकी ४ जणांना प्रवेश दिला आहे. त्या ठिकाणी १ जागा रिक्त आहे. गोल्डन किडस शाळेने २0 जणांना प्रवेश घेतला असून त्यापैकी ५ जणांना या कायद्यानूसार प्रवेश दिले आहेत. अहिल्याबाई होळकर शाळेने २0 जणांपैकी ४ जणांना या कायद्याखाली प्रवेश दिला आहे. तर सरस्वती विद्या मंदिर, गवळी गुरुजी इंग्लीश शाळा मुंगळा, वसंत इग्लीश स्कुल व महेश ज्ञानपिठ या शाळांनी कोणालाच प्रवेश दिला नसल्याची माहिती गट शिक्षण अधिकारी रंगलाल राठोड यांनी दिली आहे.
वाशिम, कारंजाच्या तुलनेत मालेगाव शहरात दज्रेदार शाळेंचा अभाव आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के प्रवेशाचा कोटा पूर्ण होईलच, याची खात्री नसते. पालकांकडून अर्ज आले नसल्यामुळे कोटा अपूर्ण राहिला, असे शाळांचे म्हणने आहे.