सार्वजनिक शौचालयांसाठी १२० ग्रामपंचायतींकडून लोकवर्गणीची रक्कम जमा !

ग्रामीण भागात उघड्यावरील शौचवारी कमी व्हावी याकरिता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयासाठी १२ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. याशिवाय लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वजनिक शौचालयाची सुविधादेखील उपलब्ध केली जाते. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत सार्वजनिक शौचालयासाठी जिल्ह्यातील १२० ग्रामपंचायतींची निवड एका वर्षापूर्वी केली होती. सार्वजनिक शौचालयासाठी केंद्र सरकारकडून १ लाख २० हजार आणि राज्य शासनाकडून ६० हजार असे एकूण १ लाख ८० हजार रुपये अनुदान मिळते. ग्रामपंचायतींना लोकवर्गणीचा हिस्सा म्हणून २० हजार रुपये भरावे लागतात. सुरुवातीला लोकवर्गणी भरण्यास ग्रामपंचायतींकडून विलंब झाला. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून संबंधित प्रशासनाचे लक्ष वेधले तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनीदेखील संबंधित ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणी जमा करावी याबाबत वारंवार सूचना दिल्या होत्या. आता सर्वच ग्रामपंचायतींनी लोकवर्गणीची रक्कम जमा केली असून, १० ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकामही सुरू झाले.