लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१९-२० करीता १०२ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या १६ जानेवारीच्या सभेने मंजूरी दिली आहे. दरम्यान, २०१८-१९ या वर्षातील प्राप्त निधी विहित कालावधीत विहित कामांवर खर्च होईल, याची खबरदारी घ्यावी. निधी अखर्चित ठेवणाºया तसेच निधी समर्पित करणाºया शासकीय यंत्रणांची गंभीर दखल घेवून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे इशारा पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिला. नियोजन भवन सभागृहात बुधवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, प्रभारी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, सभापती विश्वनाथ सानप, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, सदस्य डॉ. किशोर मोघे, विकास गवळी, गजानन अमदाबादकर, अनिल कांबळे, सुखदेव मोरे, चिंतामण खुळे, रेखा मापारी, नथुजी कापसे, राजेश जाधव, देवेंद्र ताथोड, मनिषा टाले, गौरी पवार, अन्नपूर्णा मस्के, शबानाबी म. अफसर, ज्योती लवटे, करुणा कल्ले यांच्यासह समितीचे सदस्य व अंमलबजावणी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी वायाळ यांनी सादरीकरण केले.पालकमंत्री राठोड म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणारे काम हे विहित कालावधीत पूर्ण होवून त्याचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून होणाºया कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. तसेच यंत्रणांनी संबंधित कामाविषयीची पूर्वतयारी व आपल्या निधी खर्चाची क्षमता लक्षात घेवूनच निधीची मागणी करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्मिती, रस्ते विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारत असणे आवश्यक आहे. इमारत नसलेल्या अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.आमदार पाटणी म्हणाले, जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींना तांडा विकास योजनेंतर्गत निधी देवून सुद्धा त्यांच्याकडून दोन-दोन वर्षे निधी खर्च केला जात नाही. निधी असूनही ग्रामपंचायतींच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना सुविधांचा लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींचा अखर्चित निधी परत घेवून तो इतर ग्रामपंचायतींना द्यावा, अशा सूचना केल्या.आमदार झनक म्हणाले, जिल्ह्यात काही खाजगी कंपन्यांकडून केबल टाकण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या खोदकामामुळे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल केली जावी. यावर बोलताना पालकमंत्री राठोड यांनी संबंधित कंपनीविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कंपनीला खोदकामासाठी दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र स्थगित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच संबंधित विभागांनी याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.
असा आहे प्रारूप आराखडाजिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन २०१९-२० करिता मंजूर करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १०२ कोटी ८६ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत ६२ कोटी ९४ लाख रुपये व आदिवासी उपयोजना अंतर्गत १२ कोटी ६२ लाख ३५ हजार रुपयांच्या कमाल आर्थिक मर्यादेत प्रारूप आराखड्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.