दीड वर्षांपासून ‘त्या’ सेवानिवृत्तांना पेन्शन नाही

पालघर जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांत टपून बसलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्यांना वेळीच वेसण घालण्यात अपयश आल्याने टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय फाइल पुढे सरकतच नसल्याच्या तक्रारी उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांच्याकडे आल्या होत्या.

- हितेन नाईक।

पालघर : कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासूनच संबंधित कर्मचाऱ्याला निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे, असे शासनाचे निर्देश असताना पालघर जिल्हा परिषदेच्या १ जानेवारी २०१९ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी १४१ कर्मचाºयांना अद्याप पेन्शन मिळालेली नाही. ही प्रलंबित ठेवलेली प्रकरणे येत्या आठ दिवसांत निकाली काढा, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दमच जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दिला आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागांत टपून बसलेल्या झारीतल्या शुक्राचार्यांना वेळीच वेसण घालण्यात अपयश आल्याने टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय फाइल पुढे सरकतच नसल्याच्या तक्रारी उपाध्यक्ष निलेश सांबरे यांच्याकडे आल्या होत्या. त्याचे पडसाद ११ मे रोजीच्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत उमटले होते. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत १ जानेवारी २०१९ ते ३० एप्रिल २०२० दरम्यान विविध विभागांतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयांपैकी शिक्षण विभाग ७४, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, कृषी विभाग प्रत्येकी १, ग्रामपंचायत ९, बांधकाम १०, पाटबंधारे ३, सामान्य प्रशासन ८, आरोग्य विभाग ९ अशी एकूण १४१ प्रकरणे एक वर्ष पाच महिन्यांपासून अडकून पडली होती.
कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वी निवृत्तीवेतनाच्या कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित कर्मचाºयांच्या विभागप्रमुखांनी तयार करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे पाठवणे अपेक्षित असते. त्यांनी मंजुरी दिल्यानंतर हे प्रकरण जिल्हा परिषदेच्या लेखा विभागाकडे जाऊन त्यांच्या मंजुरीनंतर निवृत्तीधारकाला निवृत्तीवेतन चालू होते. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर पहिल्या महिन्यापासूनच संबंधित कर्मचाºयाला निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे, असे शासनाचे निर्देश असताना जवळपास वर्षभर सुमारे १४१ कर्मचाºयांची प्रकरणे पडून होती. काही निवृत्तीधारकांनी या प्रकरणी उपाध्यक्ष सांबरे यांची भेट घेत पेन्शन सुरू न झाल्याने घरातील आर्थिक गणित कोलमडल्याची व्यथा त्यांच्या कानी घालून या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. ११ मे रोजी झालेल्या बैठकीआधीच सर्व प्रकरणांचा तपशील हाती घेत उपाध्यक्षानी संबंधित विभागप्रमुखांना धारेवर धरले.

कर्मचाºयांना माराव्या लागतात फेºया
शिक्षण विभागाकडे एकूण ७४ निवृत्त शिक्षकांची प्रकरणे गेले वर्षभर प्रलंबित होती. या प्रकरणांत विविध त्रुटी असल्याने पूर्तता केल्यानंतर ७३ निवृत्त शिक्षकांची प्रकरणे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली असून एका प्रकरणात तांत्रिक त्रुटी असल्याने प्रकरण प्रलंबित असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
याबरोबरच मेडिकल बिलाची प्रकरणेही मोठ्या संख्येने कार्यालयात पडून असून ती बिले काढण्यासाठी कर्मचाºयांना अनेक फेºया माराव्या लागत आहेत. वजन ठेवल्याशिवाय कामे होत नाहीत, असेही या कर्मचाºयांकडून सांगितले जात आहे.