मुरबे बंदर जनसुनावणीत महिलांचा आक्रोश, ग्रामस्थांकडून सातत्याने विरोध

पोलिसांनी काळे शर्ट घातलेल्या तरुणांना प्रवेश नाकारल्याने उपस्थितांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून देत आंदोलनाची भूमिका घेतली.

- हितेन नाईक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : जेएसडब्ल्यू कंपनीचे नियोजित मुरबे बंदर उभारणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तारापूर यांच्या वतीने जिल्हा क्रीडा संकुलात सोमवारी जनसुनावणी आयोजित केली होती. प्रस्तावित बंदराला परिसरातील ग्रामस्थांकडून सातत्याने विरोध आहे. सोमवारी जनसुनावणीदरम्यानही जनक्षोभ उसळलेला. ‘समुद्र आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा..’ अशा घोषणा देत महिलांनी आक्रोश केला.

जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही जनसुनावणी आयोजित केली. याविरोधात मुरबे, नांदगाव, सातपाटी, आलेवाडी, खारेकुरण, वडराई, माहीम, नवापूर, पाम आदी भागातील सुमारे  दहा हजार  नागरिक उपस्थित होते.   रद्द केलेले बंदर आताही शासनाने कितीही जोर लावला तरी होऊ देणार नाही, असे मुरबेच्या सरपंच मोनालिसा, सातपाटीच्या सरपंच सीमा भोईर-तरे, मनसेचे उपजिल्हाप्रमुख धीरज गावड, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष समीर मोरे, संजय कोळी आदींनी सांगितले. तर  १३ वर्षांपूर्वी रद्द केलेला प्रकल्प यशस्वी होऊ देणार नाही, असे शिवसेनेा उपनेते दीपक राऊत यांनी सांगितले. 

स्थानिकांना १०० टक्के रोजगार
प्रस्तावित मुरबे बंदर उभारणीनंतर कुठल्याही परिस्थितीत परिसरातील स्थानिकांना रोजगार, आरोग्याच्या सुविधांमध्ये १०० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आह. स्थानिकांवर अन्याय होणार नाही याची हरप्रकारे काळजी घेतली जाईल. बंदरामुळे परिसरातील स्थानिकांचे कुठल्याही 
प्रकारचे नुकसान होणार नाही, असे जेएसडब्ल्यूच्या वतीने सुहास देशपांडे यांनीस्पष्ट केले.  

काळे शर्ट, स्कार्फना मज्जाव
स्थानिकांचा विरोध असल्याने अनेकांनी काळे शर्ट, स्कार्फ, ओढण्या घातल्या होत्या. महिलांचे स्कार्फ, मुलींच्या अंगावरच्या काळ्या ओढण्या बाहेर काढायला लावून आत कार्यक्रमस्थळी पाठविल्याने मुलींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 
पोलिसांनी काळे शर्ट घातलेल्या तरुणांना प्रवेश नाकारल्याने उपस्थितांनी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून देत आंदोलनाची भूमिका घेतली.

‘आरोग्य, रोजगार, सुरक्षिततेबाबत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले असून, त्याची आम्ही नोंद घेतली आहे. सर्वांचे जनसुनावणीमधील म्हणणे नोंदवून ते केंद्र आणि राज्याच्या समितीकडे पाठविण्यात येणार आहे.
डॉ. इंदुराणी जाखड, 
जिल्हाधिकारी, पालघर