बेकायदा बांधकामप्रकरणी आयुक्तांना अटक का केली?

वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ४१ निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या अनधिृकत बांधकामाप्रकरणी अटक करण्यात आली.

मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ४१ निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींच्या अनधिृकत बांधकामाप्रकरणी अटक करण्यात आली. त्यांना अटक करण्याची नेमकी कोणती कारणे होती? याबाबत तुमच्याकडे कोणते पुरावे उपलब्ध होते? याचे उत्तर द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ईडीला दिले.

अनिलकुमार पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. आपल्याला केलेली अटक बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे १४ ऑगस्टचा रिमांड आदेश रद्द करावा आणि आपल्याला त्वरित सोडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पवार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. अरविंद केजरीवाल आणि अन्य प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करून पवार यांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच १४ ऑगस्ट रोजी दिलेले रिमांड आदेश सारासार विचार न करता दैनंदिनपणे देण्यात येणाऱ्या रिमांड आदेशप्रमाणे आहेत, असा युक्तिवाद पवार यांच्यावतीने मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आला.

ईडीचे म्हणणे काय?
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पवार व नगररचना विभागाचे उपसंचालक  वाय. एस. रेड्डी यांनी  शहरी आणि हरित क्षेत्रात बांधकाम करण्याची परवानगी दिली. डम्पिंग ग्राऊंडसाठी राखीव असलेल्या जागेवरही बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली. बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश असतानाही त्या बांधकामांना पवार यांच्या काळात अभय देण्यात आले. न्यायालयाने ईडीला एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १०  ऑक्टोबर रोजी ठेवली.