शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे परावलंबन'; टॅरिफ वाद आणि H-1B व्हिसासंदर्भातील बदलानंतर, काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?
2
MSRTC: एसटी महामंडळात १७ हजारांहून अधिक पदांची भरती; चालक आणि सहाय्यक नेमणार, 'इतका' पगार!
3
तुमचा पुण्यातील रोजचा प्रवास ३५ किमी आहे, तर तुम्ही कोणती स्कूटर, मोटरसायकल घ्यावी? 
4
ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने अमेरिकेतील भारतीयांची धाकधूक वाढली; मायक्रोसॉफ्टने कर्मचाऱ्यांना पाठवला तातडीचा ईमेल
5
परदेशी पाहुण्यांशी असलं वागणं शोभतं का? 'टपोरी' मुलाच्या Viral Video वर नेटकरी संतापले
6
निलेश साबळेनेच मला बाईचं कॅरेक्टर करायला सांगितलं होतं, भाऊ कदमचा खुलासा
7
भूपतीचा शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव, जगन म्हणतो शस्त्र ठेवणार नाही ! माओवादी संघटनेतील वाद चव्हाट्यावर
8
१०० वर्षांनी शुभ योगात सर्वपित्री अमावास्या २०२५: ६ मूलांकांचे ग्रहण सुटेल; पैसा-लाभ-वरदान!
9
अमेरिकेत करिअरचे दार उघडणारा H-1B व्हिसा काय आहे? कोणाला मिळतो? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती...
10
पुढच्या आठवड्यात येणार IPO चा पाऊस, २२ आयपीओंमध्ये मिळणार गुंतवणूकीची संधी; कोणत्या आहेत कंपन्या?
11
हृदयस्पर्शी! "आई-वडिलांना सोडून मुलगी गेली लंडनला"; ८० वर्षांचे आजोबा ट्रेनमध्ये विकतात पदार्थ
12
हाफिज सईदने दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे नाव बदलले; आता 'अल-मुराबितुन' नावाने पैसे गोळा करणार
13
GST Rate Cut: ५०% सूट, ८०% सूट... कपडे आणि बुटांच्या दुकांनावर आता अशा ऑफर्स दिसणार नाहीत! GST कपातीशी संबंध काय?
14
Hanuman Temple: 'या' मंदिरात हनुमान निद्रावस्थेत, तरीही केवळ दर्शनाने पूर्ण होते भक्तांची प्रत्येक इच्छा 
15
Vivo Y50i: झटक्यात चार्ज होणार आणि दिर्घकाळ चालणार; विवोचा बजेट स्मार्टफोन बाजारात!
16
शाहिद आफ्रिदीचं इरफान पठाणला आव्हान, म्हणाला, ‘’मर्द असशील तर…”, मिळालं असं प्रत्युत्तर
17
मोलकरणीने मालकिणीच्या 'थप्पड'चा असा घेतला बदला, वाचून तुमच्याही भुवया उंचावतील!
18
'टॅरिफ'नंतर ट्रम्प यांचा नवा फतवा! भारतीयांसाठी 'अमेरिकन ड्रीम' महागणार! Visa साठी भरावे लागणार ₹८८ लाख
19
'शिंदे, पवार अन् भाजपचे ९०% आमदार मते चोरुन निवडून आले', संजय राऊतांचे टीकास्त्र
20
VIDEO: हार्दिक पांड्याने सीमारेषेवर धावत-पळत, कसरत करत घेतला भन्नाट झेल, पाहणारेही थक्क

सुभाषचंद्र बोस मैदान नियमबाह्य भाड्याने देणाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई कोणी करायची ? 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 10, 2023 19:37 IST

भाईंदर पश्चिमेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे शहरातील खेळाडू , नवोदित खेळाडू व क्रीडाप्रेमी नागरिकांना खेळण्यासाठीचे एक मोठे मैदान आहे .

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका प्रशासनातले काही अधिकारी हे कायदे - नियम आणि आधीच्या आयुक्तांचे चांगले निर्णय जाणीवपूर्वक नवीन आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून देत नाहीत . त्यातूनच पालिकेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे एका सामन्यासाठी तब्बल ४ महिने नियमबाह्यपणे भाड्याने दिले गेले आहे . त्यामुळे आधीच्या आयुक्तांच्या निर्णया नुसार शिस्तभंगाची कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोण  करणार ? असा प्रश्न केला जात आहे . 

भाईंदर पश्चिमेचे सुभाषचंद्र बोस मैदान हे शहरातील खेळाडू , नवोदित खेळाडू व क्रीडाप्रेमी नागरिकांना खेळण्यासाठीचे एक मोठे मैदान आहे . परंतु सदर मैदान हे नेहमीच भाड्याने दिले जाते . त्यातही शनिवार , रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी खेळण्यास जास्त मुलं व नागरिक येत असताना तर मैदान सर्रास भाडयाने दिले जायचे . 

२०१८ मध्ये देखील पालिकेने भाजपाच्या सीएम चषक साठी नियमबाह्यपणे मैदान भाड्याने दिल्याने लोकमतने त्या संदर्भात बातम्या दिल्या होत्या . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमच्या ३७ अ नुसार मैदान हे कोणत्याही संघटना, संघ, व्यक्ती आदींना १२ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस देता येणार नाही. तसेच वर्षातून केवळ ३० दिवसच भाड्याने देता येईल, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले होते .

त्याची गांभीर्याने दाखल  तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी घेतली . ३ डिसेम्बर २०१८ रोजीच्या आदेशाने त्यांनी खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींचा विचार करत शनिवार , रविवार ह्या सुट्टीच्या दिवशी मैदान भाड्याने देऊ नये . तसेच एका वर्षात ३० दिवसांपेक्षा अधिक आणि सलग १२ दिवस मैदान भाड्याने देऊ नये असे बजावले होते . आदेशाचा भंग झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल असे खतगावकर यांनी स्पष्ट केले होते . 

तसे असताना महापालिकेच्या मिळकत विभाग आणि प्रभाग समिती कार्यालयाने तत्कालीन आयुक्तांचे आदेश तसेच कायद्यातील तरतुदी व न्यायालयाचा संदर्भ जाणीवपूर्वक नवीन आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला नाही का ? असा प्रश्न केला जात आहे . शिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातील उपलब्ध आदेशांची पूर्ण कल्पना असताना बोस मैदान हे एका संस्थेला ३० मे पासून तब्बल ९ ऑक्टोबर पर्यंत टप्या टप्याने विनामूल्य भाड्याने दिले. त्यामुळे आता खतगावकर यांच्या त्या निर्णयानुसार तसेच कायदे नियमांचे उल्लंघन केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईची मागणी होत आहे .