संजय निराधार योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचणार कधी?, सारे काही कागदावरच : विधवा, अनाथ, अपंगांना नाही शासनाचा आधार  

समाजातील दिनदुबळे, अपंग, मागासवर्गीय, विमुक्त व भटक्या विमुक्त जाती-जमातींबरोबरच वयोवृध्द, अपंग तसेच विधवा, निराधार यांना आधार मिळावा यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने खास बाबत म्हणून संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली आहे.

डहाणू : समाजातील दिनदुबळे, अपंग, मागासवर्गीय, विमुक्त व भटक्या विमुक्त जाती-जमातींबरोबरच वयोवृध्द, अपंग तसेच विधवा, निराधार यांना आधार मिळावा यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने खास बाबत म्हणून संजय गांधी निराधार योजना सुरू केली आहे. परंतु साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू तालुक्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या गडचिंचले, दाभाडी, दिवसी, चळणी, सूखट आंबा, किन्हवली, गांगूर्डी, मोडगाव, बापूगाव, अपटा, रायपूर, वंकास, धरमपूर इत्यादी दूर्गम भागांत अद्याप ही योजना पोहोचली नसल्याने येथील निराधारांवर भीक मागून जीवन जगण्याची वेळ आली आहे.डहाणूच्या मुंबई-अहमदाबाद हायवेच्या पलीकडील भागांत शेकडो आदिवासी गावे आहेत. शंभर टक्के आदिवासी वस्ती असलेल्या गावांत कायमस्वरूपी रोजगार नसल्याने दरवर्षी दिपावली नंतर हजारो कुटुंबे रोजगारासाठी जामनगर, वेरावळ, मांगरोळ, बहाडोली, वसई, मनोर, बोईसर, चिंचणी, डहाणू शहर इत्यादी ठिकाणी जात असतात. तिथे मिळेल ते काम करून ते आपला उदरनिर्वाह करीत असतात. त्यामुळे गाव, खेडेपाडे ओस पडलेले असतात परंतु गावांतील अपंग, वयोवृध्द, निराधार कुष्ठरोगी, तसेच इतर गंभीर आजाराने पिडित आदिवासी अन्य कुठे ही आधार नसल्याने जवळच असलेल्या महालक्ष्मी मातेच्या देवस्थानाचा आश्रय घेताते. येथे गुजरात, महाराष्टÑ राज्यातील हजारो भाविक येथे येत असतात. हे श्रध्दाळू या गोर गरीबांना कपडे, अन्न, पैसे, तसेच इतर संसारोपयोगी वस्तू दान करीत असल्याने या निराधारांना त्याचा मोठा आधार असल्याने वर्षानुवर्षांपासून ते या मंदिराभोवती ठिय्या देऊन असतात.दºयाखोºयांत डोगर कुशीत राहणाऱ्या व दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाºया आदिवासींकडे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून ७० वर्षे झाली तरी विविध योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले रेशनकार्ड आधारकार्ड, इलेक्शनकार्ड नाही.. विशेष म्हणजे ज्यांच्या साठी शासनाने या योजना सुरू केल्या आहेत. त्या समाजातील दीन दलित, दुबळया लोकांना शासनाने आपल्यासाठी एवढया योजना सुरू करून ठेवल्या आहेत. याची माहितीही नसते. या विभागातील प्रमुख अधिकारी ही या योजना गरजू लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करीत नसल्याची आदिवासी समाजाची तक्रार आहे. दरम्यान केंद्रच्या वतीने व महसूल खात्यामार्फत तालुक्यातील गोर, गरीब, अपंग, निराधार, कृष्ठरोगी, पिडीत, यांना दरमहा अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत ८५० लाभार्थ्यांना दहा किलो धान्य मोफत दिले जात होते. परंतु गेल्या एक वर्षापासून ही योजना बंद झाल्याने हे निराधार खरोखरच निराधार झाले आहेत.