वसई : खटले लढण्यास अपयशी ठरलेल्या वकिलांचे पॅनल बदलण्याचे काम महापालिकेने केले असले तरी अनधिकृत बांधकामांना प्रत्यक्ष पाठबळ देणा-या अधिका-यांवर कारवाई कधी करणार असा सवाल भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी केला आहे.वसई विरार महापालिकेने दावे लढण्यासाठी गठीत गेलेल्या वकिलांना चार कोटींहून अधिक रुपये फी पोटी देऊनही त्यांच्याकडून समाधानकारक काम केले गेले नसल्याची बाब पाटील यांनी चव्हाट्यावर आणली होती. त्यानंतर महापालिकेने महासभेत ठराव पारीत करून जुने वकिल बदलण्याचे निर्णय घेतला आहे.मात्र, वकिलांपेक्षा अ़नधिकृत बांधकामांसाठी संबंधित अधिकारी अधिक जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी पाटील यांनी महापालिका आयु्क्तांकडे केली आहे.जुलै २००९ ते सप्टेंबर २०१६ या कालावधीतील एकूण ८६७ दाव्यांपैकी ७४७ दावे हे केवळ अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित आहेत. यातील अवघ्या ८२ प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगित उठवण्यात वकिलांना यश मिळालेले आहे.उर्वरित ६६५ प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे स्थगिती आदेश कायम आहेत. हे दावे चालवण्यासाठी महापालिकेने या कालावधीत ३ कोटी ९४ लाख ४ हजार ८७० रुपये खर्च केले आहेत, असल्याची माहिती खुद्द महापालिकेने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीत नमूद केली आहे.जनतेच्या कररुपी पैशातील कोट्यवधी रुपये फी पोटी खर्च करून केवळ १० टक्के प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन स्थगिती आदेश उठवण्यात यश आले आहे. ही बांधकामे ही पूर्णपणे अनधिकृत असतानाही त्यांच्यावरील कारवाईला न्यायालयीन स्थगिती मिळते आणि ती स्थगिती जवळपास ६ ते ७ वर्षे उठवण्यास महापालिकेच्या विधी विभागाला अपयश आल्याची धक्कादायक बाबही उजेडात आली आहे.अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील शेकडो सर्वसामान्य लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालेली आहे.यात एकट्या वकिलांवर कारवाई करून महापालिका प्रशासनाने अधिकाºयांना पाठिशी घालण्याचे काम केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे.ं
वकिलांवर झाली, आता अधिका-यांवर कारवाई कधी?, महापालिकेला सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 28, 2017 11:51 PM