कुपोषित बालकांच्या पोषण आहाराचे काय? श्रमजीवीचा संतप्त सवाल

पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, वाढते बालमृत्यू याचा प्रचंड ऊहापोह श्रमजीवीच्या आंदोलनानंतर झाला.

- रवींद्र साळवे

मोखाडा : पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेचा शुभारंभ केला. १० रुपयांत जेवणाची थाळी उपलब्ध करून देणाऱ्या या योजनेचा गवगवा करणाºया शासनाला सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचा अमृत आहार योजनेचा निधी देता आलेला नाही. शासन निर्णयाप्रमाणे तीन महिन्याचा आगाऊ निधी उपलब्ध करून देण्याचे नमूद असताना आधीचाच निधी अजून मिळाला नसल्याने श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी संताप व्यक्त करत शिवभोजन योजनेपेक्षा भुकेल्या बालकांच्या पोषण आहाराचे बघा अन्यथा आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा सरकारला दिला.
पालघर जिल्ह्यातील कुपोषण, वाढते बालमृत्यू याचा प्रचंड ऊहापोह श्रमजीवीच्या आंदोलनानंतर झाला. २०१५ साली शासनाच्या आकडेवारी-नुसार एका वर्षात ६०० बालके कुपोषणाने मृत्युमुखी पडली तर तब्बल ७ हजार बालके मरणासन्न अवस्थेत होती. या काळात कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि तत्कालीन शासनाने अमृत आहार ही योजना जाहीर केली. दुर्दैवाने ही योजना तयार करतानाच अनेक त्रुटी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. शासनाला एका वर्षानंतर लगेच या योजनेचा विस्तार करून गर्भवती आणि स्तनदा मातांसोबतच ७ महिने ते ६ वर्षाच्या बालकांचाही या योजनेचे लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला. आज ४ वर्षानंतरही या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. या योजनेसाठी आगाऊ तीन महिन्याच्या निधीची तरतूद असावी, असे नमूद आहे, असेही पंडित म्हणाले.