वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान!

Vasai-Virar Municipal Corporation : मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रभाग रचने बाबतीत पालिका प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्याने पालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

वसई - वसई-विरार महापालिकेच्या संभाव्य महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी व सप्टेंबरमध्ये प्रभाग रचनेच्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या सूचना व हरकती या अलीकडेच पालिका व निवडणूक आयोगाने सपशेल फेटाळून लावल्याच्या विरोधात काँग्रेसचे सरचिटणीस समीर वर्तक यांनी थेट मुंबईउच्च न्यायालयात या प्रभाग रचनेलाच आव्हान दिले. आता या प्रकरणी मुंबईउच्च न्यायालयाने प्रभाग रचने बाबतीत पालिका प्रशासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्याने पालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

याचिकाकर्ते समीर वर्तक यांनी सांगितले की, पालिका आयुक्त व निवडणूक आयोगाच्या वतीने गावकऱ्यांनी दाखल केलेल्या कुठल्याही सूचना व हरकती विचारात न घेता पालिकेने निवडणूक आयोगाच्या साथीने दाखल 17 हरकती पैकी एकमेव हरकत विचारात घेतल्याने आम्हाला पालिकेच्या विरोधात न्यायालयाकडे दाद मागावी लागली असल्याचे समीर वर्तक यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. 

दरम्यान 12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात  दाखल केलेल्या या महत्त्वाच्या याचिकेवर 15 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली असता त्यावेळी उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला शनिवार 17 ऑक्टोबरपर्यंत पालिकेची एकूणच प्रभाग रचना या प्रक्रिये संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने पालिकेला दिले होते, मात्र या संदर्भात पालिकेने हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे की नाही याबाबत पालिका आयुक्त तथा प्रशासक गंगाथरन डी यांना संपर्क केला असता तो  न झाल्याने आयुक्तांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेच्या हालचाली बऱ्यापैकी सुरू झाल्या असून पालिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी 28 फेब्रुवारी रोजी 115 प्रभागांसाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली होती, त्यात 115 पैकी 28 जागांवर महिलांसाठी आरक्षण आहे तर महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी आधीच नगरविकास खात्याकडून जाहीर झाले होते. त्यानंतर या प्रभाग रचनांच्या संदर्भात हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या मात्र कोरोनामुळे टाळेबंदी सुरू झाली व पुढील सुनावणीच लांबणीवर पडली.

अखेर टाळेबंदीत शिथिलता येताच 11 सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवली होती, या मध्ये एकूण 17 हरकती नोंदवल्या गेल्या होत्या यात पालिका क्षेत्रातील निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेली प्रभाग रचना मतदारांच्या दृष्टीने चुकीची आणि गैरसोयीची असल्याचे पर्यावरण समितीचे समन्वयक समीर वर्तक यांनी हरकत घेतली होती. परंतु ती पालिकेच्या मुख्यालयात झालेल्या सुनावणीत फेटाळण्यात आल्यामुळे प्रभागातल्या संदर्भात त्यांनी लागलीच 12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 

परिणामी या याचिकेवर दि. 15 ऑक्टोबर गुरुवारी सुनावणी देखील झाली मात्र सुनावणीत प्रभाग रचने तील दोष आणि त्रुटी दाखवून दिल्यावर पालिकेने प्रभाग रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले. मात्र उलट प्रश्नी त्यावर उच्च न्यायालयाने पालिकेला शनिवार पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश  दिले होते. एकूणच पालिकेने जर याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले असेल तर न्यायालय काय निर्णय घेते किंवा सादर केलं असेल तर काय? या दोन्ही बिकट प्रश्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयात 20 ऑक्टोबर मंगळवारी सुनावणी संपन्न होणार असल्याने या महत्त्वाच्या सुनावणीकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.