वसई-विरार महापालिकेला हरित लवादाचा दणका

सर्वधर्मीय स्मशानभूमीचा भूखंड सीआरझेड बाधित असतानाही कोणतीही परवानगी न घेता केलेले बांधकाम १५ दिवसात पाडून टाका, तसेच बेकायदा भरावही काढून टाका असे आदेश हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत.

- शशी करपे

वसई : सर्वधर्मीय स्मशानभूमीचा भूखंड सीआरझेड बाधित असतानाही कोणतीही परवानगी न घेता केलेले बांधकाम १५ दिवसात पाडून टाका, तसेच बेकायदा भरावही काढून टाका असे आदेश हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने याकामासाठी खर्च केलेले १० कोटी रुपये वाया जाणार आहेत.
दिवाणमान येथील सनसिटीलगत सर्व्हे क्रमांक १७६ ए व १७७ मध्ये सर्वधर्मीय स्मशानभूमी व दफनभूमी बांधण्याचे काम वसई विरार महापालिकेने हाती घेतले आहे. ही जागा हरित पट्ट्यात असून ती सीआरझेड -१ (किनारा नियंत्रण क्षेत्र) मध्ये येत असतानाही महापालिकेने हे काम सुरु केले होते. याविरोधात शिवसेनेचे नवघर-माणिकपूर उपशहरप्रमुख सुनील मुळ््ये आणि सनसिटी पब्लिक वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विनय पुजारी यांनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती.
याप्रकरणी सुनावणी सुरु होती. लवादाने तक्रारदार आणि महापालिकेची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी ही जागा सीआरझेड-१ बाधित असताना महापालिकेने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी न घेताच बेकायदा माती भराव करून त्याठिकाणी बांधकाम केल्याचा निष्कर्ष लवादाने नोंदवला. त्यानंतर लवादाचे न्यायमूर्ती यु. डी. साळवी आणि लवादाचे तज्ञ डॉ. नागीण नंदा यांनी महापालिकेविरोधात आपला निर्णय दिला. येत्या पंधरा दिवसात बांधकाम निष्कासित करावे आणि भराव काढून टाकावा असे निर्देश लवादाने दिले आहेत.
दरम्यान, याठिकाणी बेकायदा माती भराव केल्याप्रकरणी वसई तहसिलदारांनी महापालिकेवर कारवाई करून ४ कोटी ७५ लाख ३९ हजार ८०० रुपये दंडही वसूल केला होता. तर जागेची भरणी आणि कंपाऊंड भिंत बांधकामासाठी महापालिकेने ४ कोटी १३ लाख ४५ हजार ७१५ रुपये खर्च केले होते. त्याचबरोबर मोजमाप करण्यासाठी ४० लाख रुपये मोजले होते.
एकंदर बेकायदा काम करून महापालिकेने लोकांच्या कराचे पैसे वाया घालवण्यात आल्याचा आरोप सुनील मुळ््ये यांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याच ठिकाणच्या सर्व्हे क्रमांक १७६ मध्ये महापालिकेने बेकायदा माती भराव केल्याची तक्रार युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष कुलदीप वर्तक यांनी तहसिलदारांकडे तक्रार केली होती. त्यावेळी तहसिलदारांनी महापालिकेला १ कोटी १० लाखाची नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी वर्तक यांनी हायकोर्टात दाद मागितली असून सद्या प्रकरण प्रलंबित आहे.

दफनभूमीच्या नावाने झालेला हा प्रचंड भ्रष्टाचार असून याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. येथील पंधराशे एकर भूखंड, पाणथळ, खारजमिन तथा ना विकास क्षेत्रात मोडतो. असे असतानाही यापरिसरात भूमाफियांनी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे केली आहेत. याचीही उच्चस्तरीय चौकशी होऊ़न संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. तसेच महापालिकेने या जागेची मोजणी करून हद्द निश्चित केली पाहिजे. त्याचबरोबर हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून स्मशानभूमीची व्यवस्था करावी.
- सुनील मुळ््ये, याचिकाकर्ते