- मंगेश कराळेलोकमत न्यूज नेटवर्कनालासोपारा : तिसरी मुंबई म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वसई-विरारला अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामांनी जणू गालबोटच लागले असल्याचे दिसून येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या इमारती पाडण्याच्या आदेशानंतर येथील ३००० कुटुंबे १४ वर्षांनंतर बेघर होण्याची चिन्हे आहेत. रहिवासी घरे वाचविण्यासाठी अनेक ठिकाणी धाव घेत असले तरी त्यांना दिलासा मिळत नसल्याचे दिसत आहे. आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाईला बंदी घातली होती. आता मनपाने त्यांना लवकरात लवकर घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावली आहे.
सध्या भाड्याने राहणाऱ्या लोकांनी स्थलांतर सुरु केले आहे. मात्र, स्वत:च्या घरात राहणारे घाबरले आहेत. महापालिकेने वीज विभागाला पत्र देऊन दोन दिवसांत इमारतींचा वीज, पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.
२०१० ते १२ पर्यंत येथे प्रत्येकी चार मजल्यांच्या ४१ इमारती उभारण्यात आल्या. सर्व फ्लॅट विकले. काही वर्षांपूर्वी अजयने त्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची तक्रार केली होती, मात्र त्यावर कारवाई झाली नाही. यानंतर जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीताराम, अरुण यांच्यावर गुन्हा दाखल करून दोघांना तुरुंगात टाकण्यात आले. हायकोर्टाने मनपाला सर्व इमारती पाडण्याचे आदेशही दिले.
न्यायालयाने मनपाकडून नोव्हेंबरपर्यंत कारवाईचा अहवाल मागवला आहे. पावसाळ्यापूर्वी येथे राहणाऱ्या सुमारे तीन हजार सदनिकाधारकांना मनपाने नोटिसा देण्यास सुरुवात केली. यामुळे लोक घाबरू लागले. घर वाचवण्यासाठी रहिवाशांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले. लोक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही गेले, मात्र त्यांना सगळीकडून केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत.
पावसाळ्यात कोणालाही बेघर केले जाणार नाही, असे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले होते. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. आता मनपाने सर्व फ्लॅट लवकरात लवकर रिकामे करावेत, असा सूचना फलक लावला आहे. येथे पुन्हा नोटीस देण्याचे काम सुरू झाल्याचे महानगरपालिकेच्या ‘डी’ प्रभागाचे सहायक आयुक्त मोहन संखे यांनी सांगितले.