मोखाड्यात रोजगार हमी योजनेचे तीनतेरा

रोजगार हमी कायदा केंद्र आणि राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

रवींंद्र साळवे
मोखाडा : मोलमजुरी करून हातावर पोट असलेल्या आदिवासींना काम नसल्याने येथील आदिवासी रोजगारासाठी शहराकडे स्थलांतरित होतो आहे. यामुळे रोजगार हमी योजनेचे अपयश चव्हाट्यावर आले आहे.
स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे, या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र आणि राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मोखाडा तालुक्यात १७ हजार ८७० नोंदणीकृत मजूर असून सामाजिक वनीकरण २२ कामे, ८० मजूर, वन विभाग १७ कामे, ३०१ मजूर, सा.बां.विभाग मोखाडा १ काम, ४१ मजूर, कृषी विभाग ५४ कामे, १८७४ मजूर अशी एकूण यंत्रणेची ९४ कामे सुरु असून त्यावर २२९६ मजूर काम करत आहेत. तर ग्रामपंचायतीची ९३ कामे सुरू असून तेथे ८१५ मजुरांना रोजगार मिळाला आहे. अशी रोजगार हमी योजने अंतर्गत यंत्रणा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर १८७ कामे सुरू असून केवळ ३ हजार १११ मजुरांनाच रोजगार उपलब्ध झाला आहे. उर्वरीत १४ हजार ५८ जॉबकार्डधारक मजूर रोजगारासाठी स्थलांतरित झाले आहेत.
मोखाडा तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगाराचा प्रश्न ज्वलंत आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष आणि संघटना सत्तेत आल्यास येथील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा असे सांगत मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. गेल्या ७० वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली, परंतु येथील समस्या कायम आहेत.
रोजगार हमी योजनेत रोजगाराची हमी मिळत नसल्याने आदिवासी समाज रोजगारासाठी गावोगाव भटकतो. वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे अशा मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो आणि फक्त जगण्यापुरतीच मजुरी पदरात पडली तरी समाधानी राहतो. या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाडासारख्या आदिवासीबहुल तालुक्यात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर आहे. वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावे लागते.
>२००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतुदीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरतुदीचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्वच राज्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात आली. परंतु शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगाराअभावी होणारी पायपीट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला कामही मिळत नाही आणि १५ दिवसात दामही मिळत नाही.
>रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू आहेत ज्या ज्या ठिकाणाहून रोजगाराची मागणी होत आहे त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.
- विजय शेट्ये, तहसीलदार मोखाडा