अधिकारी नाहीत, कारभारावर परिणाम, १४ उप, १५ सहाय्यक आयुक्तांची गरज, कामाचा प्रचंड ताण

आठ वर्षे झालेल्या वसई विरार महापालिकेचा कारभार आजच्या घडीला आयुक्तांसह एक अतिरिक्त आयुक्त आणि एका उपायुक्ताच्या खांद्यावर आहे.

शशी करपे
वसई : आठ वर्षे झालेल्या वसई विरार महापालिकेचा कारभार आजच्या घडीला आयुक्तांसह एक अतिरिक्त आयुक्त आणि एका उपायुक्ताच्या खांद्यावर आहे. महापालिकेचा पसारा पाहता अधिका-यांची प्रचंड कमतरता असल्याने कामांवर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे.
महापालिकेला सध्या १५ उपायुक्त आणि ३५ सहाय्यक आयुक्तांची गरज आहे. उपायुक्त गीता धायगुडे यांची तीन महिन्यांपूर्वी बदली झाली आहे. किशोर गवस मार्च महिन्यात बदली होऊन गेले आहेत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून अजीज शेख हेच एकमेव उपायुक्त आहेत. ते ही सध्या महिनाभराच्या रजेवर गेले आहेत. या महिन्यात शेख यांनाही तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांचीही बदली होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने तातडीने पाच उपायुक्त मिळावेत असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. पण, अद्याप एकही दिला गेलेला नाही.
सहाय्यक आयुक्तांची ३५ पदे मंजूर आहेत. यातील निम्मे पदे आस्थापनातून आणि निम्मी प्रतिनियुक्तीवर भरावयाची आहेत. पण, राज्य सरकारकडून सदानंद सुर्वे हे एकमेव सहाय्यक आयुक्त दिले गेले आहेत. त्यांची मुदत संपल्याने मार्च महिन्यात त्यांच्या बदलीची आॅर्डर निघाली होती. महापालिकेच्या विनंतीवरून सुर्वे यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली होती. आॅगस्ट महिन्यात राज्य सरकारने सुर्वे यांची पुन्हा बदलीची आॅर्डर काढली होती. यावेळी सुर्वे यांनी आयुक्त लोखंडे यांच्या वरदहस्ताचा वापर करून पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळवली आहे. राज्य सरकारने १७ सहाय्यक आयुक्त पाठवण्याची गरज असताना एकच पाठवला आहे.
>सर्वच खात्यांमध्ये अधिकाºयांची कमतरता
महापालिकेला निम्मे सहाय्यक आयुक्त नेमता येतात. पण, सध्या महापालिकेच्या आस्थापनावर एकही पात्र नसल्याने ही पदे रिक्त आहेत. सध्या वरिष्ठ लिपिक आणि काही अपात्रांनाही पदोन्नती देवून २० सहाय्यक आयुक्त नेमले आहेत. यातील अनेकांना कामे येत नसल्याने कारभार विस्कळीत आहे.
जुलै महिन्यात संजय हेरवडे यांच्या रुपाने महापालिकेला अतिरिक्त आयुक्त मिळाला आहे. त्यामुळे आयुक्तांसह एक अतिरिक्त आयुक्त आणि एका उपायुक्तावर कामाचा बोजा पडू लागला आहे. अनेक पदे रिक्त असल्याने तीनच इंजिनियर्सना सर्व विभागाचा कारभार विभागून द्यावा लागला आहे.