शिक्षकांना ४ महिने पगार नाही, आर्थिक कोंडी

डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालविण्यात येणाº्या शाळांमधील शिक्षकांचे ४ महिन्यांपासून पगारच झाले नाहीत मात्र आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या विक्रमगड

पालघर : डहाणू एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालविण्यात येणाº्या शाळांमधील शिक्षकांचे ४ महिन्यांपासून पगारच झाले नाहीत मात्र आदिवासी विकासमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या विक्रमगड तालुक्यातील शिक्षकांचे पगार मात्र वेळेवर झाले आहेत. या दुजाभावामुळे शिक्षक संतप्त झाले आहेत. जिजाऊ संस्थेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी डहाणू प्रकल्प अधिकाºयांना हे पगार २७ फेब्रुवारीपर्यंत न झाल्यास २८ पासून आंदोलाचा इशारा दिला आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत २२ प्राथमिक तर २३ माध्यमिक अशा एकूण ४५ अनुदानित आश्रमशाळा असून त्यामध्ये सुमारे १२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर शिक्षक व शिक्षकेत्तरांची संख्या ६२३ आहे. त्यांचे पगार मागील काही महिन्यांपासून आॅनलाइन पद्धतीने देणे सुरू झाल्यानंतर त्यात अनेक अडचणी निर्माण होत असून नोव्हेंबर महिन्यापासून ह्या सर्व शिक्षकांचे पगारच झालेले नाहीत.यावर उपाय योजना करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित आश्रमशाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष चिंतामण मोहोडकर, उपाध्यक्ष संजय भोये, सचिव प्रवीण भोईर यांनी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सवरा, आमदार अमित घोडा, डहाणू प्रकल्प अधिकारी आँचल गोयल यांना निवेदने दिली आहेत. मात्र कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. महत्वाचे म्हणजे आदिवासींचे तारणहर्ते असलेल्या आदिवासी विकासमंत्री सवरा यांच्या मतदार संघातील वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा येथील आश्रमशाळांमधील शिक्षकांचे पगार मात्र वेळेवर होत असून डहाणू तालुक्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांवरच मात्र अन्याय का? असा प्रश्न आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असा दुजाभाव केला जातो आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती निलेश सांबरे यांच्याकडे शिक्षक संघटना व पालकांनी केल्या नंतर २७ फेब्रुवारी पर्यंत वरील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न सुटला नाही तर २८ फेब्रुवारी पासून डहाणू प्रकल्प अधिकारी कार्यालया समोर आंदोलन छेडण्याचे पत्र सांबरे यांनी दिले आहे.या संदर्भात प्रकल्प अधिकारी आँचल गोयल ह्यांच्याशी संपर्क साधला असता पुनर्नियोजनास प्रस्तावा मध्ये निधीची मागणी केली होती.ती मान्य झाली असून पगाराचा प्रश्न मार्गी लागेल असे त्यांनी सांगितले.