कोकाकोलातील कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश, लेखी आश्वासनानंतर घेतले आंदोलन मागे 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 23, 2020 00:42 IST2020-12-23T00:42:22+5:302020-12-23T00:42:46+5:30

Coca-Cola's contract workers : कंपनी प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने या कंत्राटी कामगारांनी कंपनीच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांसमोर कुटुंबासह आंदोलन करून कंपनीचे कामकाज पुन्हा बंद पाडले होते.

The success of Coca-Cola's contract workers' struggle, followed by written assurances | कोकाकोलातील कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश, लेखी आश्वासनानंतर घेतले आंदोलन मागे 

कोकाकोलातील कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश, लेखी आश्वासनानंतर घेतले आंदोलन मागे 

वाडा : कोकाकोला कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश आले असून, कंपनी प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर चिघळण्याची शक्यता असलेले हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. दरम्यान, न्याय हक्काने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारप्रकरणी पोलीस निरीक्षकांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
कंपनी प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न केल्याने या कंत्राटी कामगारांनी कंपनीच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांसमोर कुटुंबासह आंदोलन करून कंपनीचे कामकाज पुन्हा बंद पाडले होते. दरम्यान, सायंकाळी ५.३० वाजण्याच्या सुमारास आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने आणि त्यात काही महिला जखमी झाल्याने हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. वाडा पोलीस निरीक्षक सुधीर संख्ये यांनी लाठीमार करून, आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यात काही महिला जखमी झाल्या होत्या. त्यानंतर, तालुक्यातील राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केल्याने आंदोलनकर्ते शांत झाले. 
राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कामगार उपायुक्त, पोलीस निरीक्षक, कंपनी व्यवस्थापक, कामगार प्रतिनिधी यांची बैठक होऊन, प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्याने कंत्राटी कामगारांनी हे आंदोलन मागे घेतले आहे. यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख सुनील पाटील, गोविंद पाटील, स्वाभिमान संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष जितेश पाटील, पोलीस निरीक्षक सुधीर संख्ये, कामगार उपायुक्त किशोर दयफळकर, सहायक आयुक्त संकेत कानडे, व्यवस्थापक श्रीकांत गोरे आदी उपस्थित होते.

Web Title: The success of Coca-Cola's contract workers' struggle, followed by written assurances