पालघर : पालघर जिल्ह्याच्या या वर्षाच्या ४६१ कोटी ४१ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास खासदार कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र त्याचवेळी गतवर्षीच्या ६२२ कोटी ४४ लाख ५१ हजारांच्या तरतूदींपैकी ६२ टक्के निधी संबंधित यंत्रणा देण्यात आला असला तरी त्यापैकी केवळ १८२ कोटी ८६ लाख ८६ हजार म्हणजे ४१.१३ टक्के इतकाच खर्च डिसेंबर अखेर करण्यात आला आहे.
पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष निलेश गंधे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे, आमदार आनंद ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर, विलास तरे, शांताराम मोरे, अमित घोडा, निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर, वसई विरार मनपा आयुक्त सतिश लोखंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग, सहाय्यक जिल्हाधिकारी जव्हार डॉ.अजित कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी गोपाल भारती यांसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
विद्युत वितरण पालघर विभागातून ग्राहकांना देण्यात येणारी बिले वेळेवर न मिळणे, चुकीचे रिडिंग देऊन भरमसाठ बिले देणे, बिले वेळेवर वाटप न करणे तसेच बिल वाटप व इतर कामे महिला बचत गटांना द्यावे असा शासन निर्णय असतांना त्याची अंमलबजावणी न होता ही कामे खाजगी ठेकेदारांना दिले जात असल्याने ठाकरे ह्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ह्यावेळी मच्छीविक्रेत्या महिलासह शेतकरी महिलांसाठी प्रत्येक तालुक्यात मार्केट उभारणीसाठी जागा मिळावी ह्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. इथला ग्रामीण भाग तहानलेला असतांना मोखाड्यातील धरणाचे पाणी सिन्नर कडे वळविण्याचा डाव असल्याचे कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो ह्यांनी निदर्शनास आणून देताच सभागृहाने ह्याला ठाम विरोध केला. ह्यावेळी पाटबंधारे विभागांतर्गत मंजूर रस्त्याची कामे हाती न घेणे, वाडा येथील क्रीडा संकुलां साठी आलेल्या ७५ लाखाच्या निधीचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिलेला धनादेश पेनल्टी लागल्याने बाऊन्स होणे,अखर्चीक निधी, बाबत अनेक लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना पाटील म्हणाले की, जिल्ह्याच्या विकासासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी मिळणारा निधी १०० टक्के खर्च करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांनी या बैठकीमध्ये मांडलेल्या विषयांची गांभिर्याने नोंद घ्यावी व त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. नियोजन समिती सदस्यांनी त्यांच्या तक्रारी लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात. त्यांची दखल घेऊन कार्यवाही केली जाईल. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावयाच्या विषयांबाबत प्रस्ताव सादर करावेत.यावेळी पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनावर आधारीत प्लिझंट पालघर या पुस्तकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.आदीवासी उपयोजनांसाठी ३३९.१२ कोटी
- प्रारुप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी १२२.२९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ११.६१ कोटी रु पये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ३२७.५१ कोटी रूपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
- यंत्रणांकडील शिल्लक, बचत आणि अतिरिक्त मागणीच्या पुनर्विनयोजनास मान्यता देण्यात आली. जिल्हाधिकाºयांनी प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने कार्यन्वयीन यंत्रणांनी केलेला खर्च व अनुषंगीक माहिती दिली.
- सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला पत्रकारांना आमंत्रित करण्यात येते मात्र पालघर जिल्हा ह्याला अपवाद ठरत असून पत्रकारांना निमंत्रण दिले जात नाही. त्यामुळे पुढच्या बैठकी पासून पत्रकारांना निमंत्रण देण्यात यावे अशी मागणी ज्योती ठाकरे यांनी केली.