वसईमध्ये घडू शकते पुणे; मालाडसारखी घटना, भीतीच्या छायेखाली शिवापाड्यातील नागरिक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2019 00:00 IST2019-08-15T23:59:47+5:302019-08-16T00:00:06+5:30
मुंबई - अहमदाबाद महामार्गाच्या बाजूलाच असलेल्या शिवापाडा परिसरातील चाळीच्या बाजूलाच असलेल्या अनधिकृत इंडस्ट्रीज कंपनीच्या २० ते २५ फूट उंचीच्या झुकलेली भिंत चाळीवर पडण्याची भीती नागरिकांना सतावते आहे.

वसईमध्ये घडू शकते पुणे; मालाडसारखी घटना, भीतीच्या छायेखाली शिवापाड्यातील नागरिक
नालासोपारा : मुंबई - अहमदाबाद महामार्गाच्या बाजूलाच असलेल्या शिवापाडा परिसरातील चाळीच्या बाजूलाच असलेल्या अनधिकृत इंडस्ट्रीज कंपनीच्या २० ते २५ फूट उंचीच्या झुकलेली भिंत चाळीवर पडण्याची भीती नागरिकांना सतावते आहे. ही भिंत यापूर्वी चाळीवर पडल्याची घटना घडलेली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांपासून तहसीलदारांपर्यंत अनेक तक्रारी झाल्या आहेत. पण तहसीलदारांनी १५ जुलै रोजी या भिंतीवर नाममात्र कारवाई केली होती. पण ती भिंत पुन्हा बांधण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
विशेष म्हणजे वसई पूर्वेकडील वालीव परिसरात शेकडो सरकारी जमिनीवर अतिक्र मण करून मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज कंपन्या दिमाखात उभ्या आहेत. महसूल अधिकारी या कंपनीवर कारवाई करण्यासाठी चालढकल करत असून महानगरपालिका कारवाई करणार असे सांगत आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वसई फाटा येथे शिवापाडा गाव असून शेकडो गरीब परिवार चाळीमध्ये राहतात. या गावाच्या आजूबाजूची काही जमीन सरकारी आहे. या सरकारी जमिनीवर अनधिकृत पद्धतीने मोठ्या इंडस्ट्रीज उभ्या आहेत. या कंपनीच्या संरक्षक भिंती गावातील घरांच्या बाजूनेच बनविण्यात आल्या आहेत. काही भिंती तर झुकलेल्या आहेत.
मंडळ आणि तलाठ्याने सर्व्हे केला; पण कारवाई नाही : सेठीया इंडस्ट्रीजचे अनिधकृत गाळे बांधले असून त्याचा पंचनामा करत तहसीलदारांना पेल्हार तलाठीने १६ जून २०१९ ला अहवाल पाठवला आहे तर मांडवी येथील मंडळ अधिकारी यांनी सदर जमिनीवरील बांधकामाबाबत कुठल्याही शासकीय प्रकारची परवानगी नसल्याने कारवाई करावी असा अहवाल तहसीलदारांना ६ जुलै २०१९ ला पाठवला आहे. तसेच ही वन खात्याकडील जमीन अल्प भूधारक व भूमिहीन आदिवासी लोकांना वाटण्यासाठी महसूल खात्याच्या ताब्यात दिली होती. मात्र, त्यांच्या दुर्लक्षामुळे येथे अनेक इंडस्ट्रीज उभ्या राहिल्या आहेत. दरम्यान, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी तहसीलदारांना अहवाल पाठवल्यावर दीड महिना उलटूनही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
अनिधकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची जवाबदारी महानगरपालिकेची आहे. पण जमिनीबाबत नेमकी काय स्थिती आहे, याबाबत तहसीलदारांशी बोलतो.
- डॉ.कैलास शिंदे, जिल्हाधिकारी
ही जमीन नवीन शर्तीची असून याची भिंत एकदा पाडली आहे. परत भिंत बांधली असल्यास त्याची माहिती घेतो. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर लवकर कारवाई करण्यात येईल.
- किरण सुरवसे, तहसीलदार, वसई
या कंपनीला कोणत्याही प्रकारची परवानगी नाही. सदर जमिनीचा आणि कंपनीचा पंचनामा केला असून कारवाईसाठी अहवाल पाठवला आहे. - सुशांत ठाकरे, मंडळ अधिकारी, मांडवी