जव्हार - २०१५-१६ मध्ये जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड, वाडा आदी तालुक्यात कृषी विभाग, लघुसिंचन (जि.प.), ग्रामीण पाणीपुरवठा (जि.प.), वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण विभाग आदी विभागांतर्गत ५० गावामध्ये २ हजार ३४३ कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यासाठी ४७ कोटी ४९ लाख १७ हजाराचा खर्च करण्यात आला होता. २०१६-१७ मध्ये ३० गावामध्ये जलयुक्त शिवारची ९१२ कामे हाती घेण्यात आली असून २४ कोटी २३ लाख ५९ हजाराच्या निधीचा खर्च करण्यात आला होता. तरीही जलयुक्त शिवार योजना पालघर जिल्ह्यात फसली आहे. कारण एक थेंबही पाण्याची साठवणूक नाही.२०१७-१८ मध्ये १ कोटी ४९ लाखाचा निधी खर्च तर २०१८-१९ सालासाठी १ हजार ७१२ कामे पूर्ण झाली असून ३२९ कामे प्रगती पथावर असल्याचे व जलयुक्त शिवार योजनेवर खर्च करण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त सिद्धिविनायक ट्रस्ट, खाजगी कंपन्या, विकासक आदीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा या जलयुक्त शिवारच्या योजनेतून करण्यात आला होता. जिल्ह्यात पावसाची सरासरी २ हजार ४५८.२ असून २०१४ मध्ये २२४८.८ (९१.५ २०१५ मध्ये १६९९.८ (६९.१०%), २०१६ मध्ये २९७३.८ (१२०.९%), २०१७ मध्ये २८६१.६ (११६.४%) तर २०१८ मध्ये २३१४.६ (९४.२%) इतका पाऊस पडला आहे. यावर्षी आॅगस्ट व सप्टेंबर हे दोन महिने वगळता जिल्ह्यात चांगला पाऊस पडला असताना जलयुक्त शिवार योजनेच्या कोट्यवधी रुपयांची कामे व्यर्थ ठरली आहेत. पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीचे योग्य नियोजन करून पिण्याचे पाणी, सिंचन क्षेत्राची वाढ, त्यातून शेती-बागायती पिकवून स्थानिकांच्या हाताला काम देऊन स्थलांतर, कुपोषण रोखण्याचा उदात्त हेतू शासनाचा असला तरी या जलयुक्त शिवार योजनेतून एक थेंब पाणी साठवून ठेवण्यात प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना यश येऊ नये. कोटीच्या कोटीची उड्डाणे करीत या योजना राबवून आजही या भागातील लोकांना एक थेंब पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे.चारा छावण्यांची आवश्यकता नाही२०१८ सालच्या खरीप हंगामात दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्या बाबत निधीचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कोकण भवन यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे मागितला होता. परंतु जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त पालघर ह्यांनी डिसेंबर २०१८ ते जून २०१९ पर्यंत चाºयाची उपलब्धता असून चारा छावण्याची आवश्यकता नसल्याचे कळविले आहे.
पालघर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार फसली, दुष्काळातील वास्तव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 9, 2019 00:29 IST