रेतीचे उत्खनन करण्यासाठी व अनधिकृत भराव टाकण्यासाठी खाडीकिनाऱ्यावरील कांदळवनाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर उत्खनन केले ...
आदिवासी गावांचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ‘पंचायत एक्स्टेन्शन टू शेड्यूल एरियाज’ अर्थात ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत आदिवासी उपयोजनेतून ५ टक्के निधी देण्यास २१ एप्रिल २०१४ रोजी मान्यता दिली आहे ...
