ड्रेझिंगने गाळकाढणीला विरोध, डुबी पद्धतीने रेती काढणा-यांसमोर उपासमारीचा प्रश्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 7, 2017 12:49 AM2017-10-07T00:49:53+5:302017-10-07T00:50:07+5:30
सातपाटी खाडी मध्ये मौजे कुंभवली येथे जेट्टी प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने अरोवाना पोर्टस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार करून
![Opposition to Drainage by the Drying Committee | ड्रेझिंगने गाळकाढणीला विरोध, डुबी पद्धतीने रेती काढणा-यांसमोर उपासमारीचा प्रश्न Opposition to Drainage by the Drying Committee | ड्रेझिंगने गाळकाढणीला विरोध, डुबी पद्धतीने रेती काढणा-यांसमोर उपासमारीचा प्रश्न](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/boat_20170913775.jpg)
ड्रेझिंगने गाळकाढणीला विरोध, डुबी पद्धतीने रेती काढणा-यांसमोर उपासमारीचा प्रश्न
हितेन नाईक
पालघर : सातपाटी खाडी मध्ये मौजे कुंभवली येथे जेट्टी प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाने अरोवाना पोर्टस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीशी करार करून नौकानयन मार्गातील गाळ काढण्याची परवानगी दिली आहे. ह्या गाळ काढण्याच्या यांत्रिकी पद्धतीला मुरबे ग्रामपंचायत व रेती संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे.
सातपाटी हे मासेमारीचे एक प्रगतिशील बंदर असून सुमारे २५० ते ३०० लहान-मोठ्या नौकाद्वारे मासेमारी केली जाते. मात्र मागील १५-२० वर्षांपासून मेरिटाईम बोर्डाने केलेल्या चुकीच्या कामामुळे खाडीतील नैसिर्गक प्रवाहात बदल होऊन खाडीत मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला होता. ह्या गाळामुळे खाडीत पुरेसे पाणी येत नसल्याने उभ्या असलेल्या नौका मासेमारीला जाऊ शकत नव्हत्या तर समुद्रातून मासेमारी करून आलेल्या नौका वेळीच खाडीत येत नसल्याने व्यवसायात मोठे नुकसान होत होते. त्यामुळे खाडीतील गाळ त्वरित काढण्यात यावा ह्या मच्छीमार संस्थांच्या मागणी वरून ठाणे जिल्हा नियोजन मधून सुमारे २५ ते ३० कोटींचा निधी मेरिटाईम विभागाकडे प्राप्त झाला होता. मात्र, ह्या खाडीतील राजकारणाचा फटका बसून मेरिटाईम विभाग जिल्हा नियोजनाचा निधी वेळीच वापरण्यात चालढकल करीत होते. त्याचा मोठा फटका सातपाटी, मुरबे येथील मच्छीमाराना बसला होता. त्यांना वैयिक्तक निधीतून नौका नयना जवळील काही गाळ काढून नौका मासेमारीला पाठवल्या जात होत्या.
कुंभवली येथे जेट्टी प्रकल्प विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडे अरोवाना पोर्टस अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने पाच वर्षांपूर्वी परवानगी मागितली होती. सदर कंपनीने शासनाच्या पर्यावरण विभागाची पाच वर्षांसाठी परवानगी मिळविल्या नंतर खाडीतील ४.५ किमी लांब व ३० मीटर्स रु ंद नौकानयन मार्गात चार्ट ड्याटम खाली १.५ मीटर इतकी खोली प्राप्त करण्यासाठी ३ लाख ५० हजार घनमीटर गाळ काढण्याची परवानगी दिली आहे.
ह्या काढण्यात येणाºया गाळ अथवा रेती वर शासनाची मालकी राहणार आहे. यामुळे नौकानयनाचा मार्ग जरी सुटत असला तरी ह्या पोर्टला सातपाटी, मुरबे येथील काही मच्छीमारांचा विरोध आहे. तर दुसरी कडे खाडीतील गाळा बरोबर रेतीही काढली जाणार असल्याने मुरब्याच्या डुबी पद्धतीने रेती काढणाºया वर उपासमारीची पाळी येणार असल्याचे कारण देत विरोध दर्शविला आहे.